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बांबे हाईकोर्ट ने बीपीएल राशन कार्डों का ब्योरा मांगा

Bhaskar News | Jan 06, 2013, 04:49AM IST
बांबे हाईकोर्ट ने बीपीएल राशन कार्डों का ब्योरा मांगा

मुंबई. बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले (बीपीएल) लोगों को जारी किए गए कार्ड का ब्यौरा मांगा है। 


न्यायमूर्ति एएम खानविलकर व न्यायमूर्ति केके तातेड की खंडपीठ ने जानना चाहा है कि सरकार के पास बीपीएल कार्ड बनाने के लिए कितने आवेदन आए और राशनिंग विभाग ने कितने आवेदन स्वीकार किए हैं और कितने रद्द किए हैं?


मामले के याचिकाकर्ता के वकील क्रांति कुमार ने खंडपीठ के सामने कहा कि सरकार ने पहले एक परिवार को गरीबी रेखा के उपर व नीचे के कार्ड जारी किए हैं लेकिन जो लोग विवाह के बाद अपने परिवार से अलग हो गए हैं, ऐसे लोगों को  राशनकार्ड जारी नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जिनके पास अंतोदय अन्न योजना का कार्ड है उन्हें गरीबी रेखा के उपर का कार्ड जारी किया जा रहा है।


इस दौरान उन्होंने राशनिंग दुकानों में खाद्य आपूर्ति से जुड़ी अनियमितताओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई महीनों तक  लोगों को अनाज नहीं मिलता है। इलके अलावा सरकार खाद्य वितरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं कर रही है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लंबित है।


सरकार अनाज वितरण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सार्थक उपाय कर रही है। इसके अलावा हमने मुरबाड व कर्जत तहसीलों से जुड़ी शिकायतों को दूर कर दिया गया है। यह पूरे राज्य का मामला है जिसको लेकर सरकार गंभीर है। 


दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार को  एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि श्रमिक मुक्ति संगठन ने राशनिंग दुकानों में खाद्य आपूर्ति की अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

  
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