मुंबई. लंबे अर्से से ठंडे बस्ते में पड़ी वस्त्रोद्योग नीति को बुधवार को आखिरकार मंत्रिमंडल की बैठक में हरी झंडी मिल गई। कैबिनेट मंत्री नसीम खान (वस्त्रोद्योग) ने बताया कि इस नीति पर अमल के लिए १२वीं पंचवर्षिय योजना यानी वर्ष 2016-17 तक करीब 2111 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
खान ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं व सहूलियत के कारण वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नया निवेशन होने और ११ लाख नये रोजगार निर्माण होने की भी उम्मीद है।
राज्य अल्पसंख्यक आयोग को दिवानी न्यायालय का अधिकार
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य अल्पसंख्यक आयोग को दिवानी न्यायालय का अधिकार देने का भी निर्णय लिया गया है। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री खान की दलील है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय आयोग को अधिक प्रभावी ढंग से काम करना संभव हो इसके लिए लिया है।
इसके साथ ही प्रशासन को योग्य सिफारिश करना संभव हो इस वजह से भी आयोग को दिवानी न्यायालय का दर्ज दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के साथ-साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने अपने यहां जिस तरह से अल्पसंख्यक आयोग को मर्यादित प्रमाण में दिवानी न्यायालय का अधिकार प्रदान किया हुआ है।
उसी तरह अब राज्य अल्पसंख्यक आयोग को यह अधिकार मिलने से वह बयान लेने, दस्तावेजों को आयोग के समक्ष पेश करने और हलफनामे के जरिए गवाही या बयान लेना संभव होगा।
