मुंबई. बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को मुंबई में एक भूखंड आवंटन के मामले में तगड़ा झटका दे दिया है।
हाईकोर्ट के मुताबिक देशमुख ने फिल्म निर्माता सुभाष घई के संस्थान विसलिंग वुड्स को 20 एकड़ जमीन देकर उनको उपकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने इस मामले में न सिर्फ अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग किया, बल्कि कानून की भी अनदेखी की है।
राज्य का प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री से विधि के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा की जाती है पर भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को देखकर प्रतीत होता है कि देशमुख ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने श्री घई को यह रियायत वहां पर पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को देखते हुए दी है।
पर यह ताकीद की है कि अब वे अपने यहां पर किसी भी विद्यार्थी को तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश में न दें। इस दौरान भूखंड के इस्तेमाल के लिए श्री घई को भी बजार भाव के हिसाब के किराया देना पड़ेगा।
खंडपीठ ने साफ किया है कि ऐसा महसूस होता है कि देशमुख ने अपने बेटे (रितेश) को बालीवुड में स्थापित करने के बदले श्री घई के संस्थान को जमीन देकर उपकृत किया है।
सार्वजनिक भूखंड आवंटन की प्रक्रिया से जुड़ा उनका कृत्य किसी भी दृष्टि से कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। यह पूरी तरह से अधिकारों का दुरुपयोग लगता है। भला कैसे कोई निविदा मंगाए व भूखंड का आर्थिक आकलन किए बगैर किसी को जमीन आवंटित कर सकता है?
खंडपीठ ने देशमुख की ओर से अपने बचाव में दी गई उस दलील को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने जमीन का आवंटन साफ नीयत से किया था। 1995 में मुंबई के जिलाधिकारी ने बाजार भाव से जमीन का आकलन 45 करोड़ रुपए किया था।
2000 में जब यह जमीन दी गई तब बाजार भाव से इसकी कीमत 66 करोड़ रुपए थी जिस पर रियायत देने पर भी सालाना किराया 7.11 करोड़ रुपए होता है पर सरकार ने यह जमीन कौड़ियों के भाव दी। कैग रिपोर्ट में भी भूखंड आवंटन से हुए नुकसान का जिक्र किया गया है।
इस पूरे मामले में सबसे हैरान करनेवाली बात यह है कि सरकार ने भूखंड आवंटन के लिए जो भी उपक्रम किया उसके लिए कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं पारित किया।
राज्य सरकार की ओर से कौड़ियों के भाव से आवंटित की गई जमीन के चलते हुए आर्थिक नुकसान को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सोनटक्के ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
अदालत ने हैरानी जाहिर की : खंडपीठ ने इस पूरे मामले में देशमुख की भूमिका पर हैरानी जाहिर की है। देशमुख यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि उन्हें जमीन की सौदेबाजी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी।
क्यों नहीं दिखाई गंभीरता : खंडपीठ ने फैसले में स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री ने इस भूखंड के आवंटन से जुड़े अनुबंध पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। इस स्थिति में वे इसके प्रत्यक्ष गवाह भी थे।
फिर भी उन्होंने भूखंड आवंटन से जुड़ी प्रक्रिया का पालन करने में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। इस मामले से जुड़े दस्तावेज व तथ्य देशमुख की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली को दर्शाते हैं। जिसकी अपेक्षा राज्य के कार्यकारी प्रमुख से नहीं की जाती है।
लौटाना पड़ेगा भूखंड
खंडपीठ ने देशमुख द्वारा एक अनुबंध के तहत 24 अक्टूबर 2000 को किए गए भूखंड आवंटन को अवैध माना है। खंडपीठ ने मुक्ता आर्ट व श्री घई को आवंटित किए गए 20 एकड़ के भूखंड को बाजार भाव के किराए व ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
खंडपीठ ने मुक्ता आर्ट को एक संयुक्त उपक्रम के तहत आवंटित 14.5 एकड़ भूखंड तुरंत लौटाने को कहा है। जबकि श्री घई के संस्थान को खंडपीठ ने 31 मई 2014 तक जमीन वापस करने को कहा है।
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