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अग्रवाल वेतन आयोग रिपोर्ट तैयार, अब सीएम की मंजूरी का इंतजार

अनूप दुबोलिया | May 20, 2012, 04:24AM IST

भोपाल.अग्रवाल वेतन आयोग संबंधी रिपोर्ट राज्य सरकार ने तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे जल्द ही हरी झंडी दे सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि सीएम जल्द ही रिपोर्ट तलब करेंगे।
 

 


गौरतलब है कि वित्त मंत्री राघवजी ने भी पिछले हफ्ते ऐसे ही संकेत दिए थे कि इस आयोग की सिफारिशें सरकार जल्द लागू कर सकती है। राघवजी ने देवास में यह बात राज्य कर्मचारी संघ के 14वें त्रिवार्षिक अधिवेशन के दौरान कही थी। जीएडी राज्य मंत्री ने दो महीने में दो बार कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उनसे सुझाव मांगे थे। उनका कहना है कि इन सुझावों पर अमल करते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है।
 

 


कर्मचारी संगठनों ने दिए थे ये सुझाव

 


:मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने आयोग की कर्मचारी हितैषी सिफारिशों को लागू करने और मंत्रालय में सीधी भर्ती बंद करने और पे ग्रेड बढ़ाने का सुझाव दिया।
:कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र खोंगल ने सुझाव दिया कि सेवानिवृत्ति की आयुसीमा बढ़ाई जाए, केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए।
:अपाक्स के महामंत्री प्रकाश मालवीय ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण फिर शुरू करने , संविदा नियुक्तिमें अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग का कोटा निर्धारित करने का सुझाव दिया।
:सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के अध्यक्ष आरपी उपाध्याय ने मैदानी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने और पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया ।
:पटवारी संघ के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ठाकुर ने सुझाव दिया कि पटवारियों का वेतनमान 4500- 7000 किया जाए।
:तृतीय वर्ग शास. कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एलएन कैलाशिया ने छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और, समयमान वेतनमान देने की मांग की।
:राजस्व निरीक्षक संघ के अध्यक्ष ओपी अवस्थी ने बताया कि तीस वर्षो से वेतन वृद्धि नहीं हुई है, 5000-8000 वेतनमान दिया जाए।
:शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष रामनरेश त्रिपाठी ने बताया कि हर तीन महीने में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की जाए। शिक्षकों के 22 संवर्गो में एकरूपता हो।
:अजाक्स के महामंत्री एसएस सूर्यवंशी ने संपूर्ण सेवाकाल में चार पदोन्नति देने , केंद्र के समान वाहन भाड़ा देने की मांग की।
:लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एमएल मिश्रा ने लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने और वेतनमान बढ़ाने का सुझाव दिया।
:डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वेतनमान, भत्ते व अन्य सुविधाएं दी जाएं। सब इंजीनियरों को प्रमोशन के अवसर उपलब्ध करवाएं जाएं।
:वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष निर्मल तिवारी ने वनपालों के वेतनमान को संशोधित करने , वेतन वृद्धि की मांग की।
:राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष अमर सिंह परमार ने राजपत्रित अधिकारियों के वेतनमान में विसंगति दूर करने, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को यूएससी वेतनमान देने का सुझाव दिया।

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