भोपाल. प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदाय को संस्थागत रूप देते हुए जून माह तक कम से कम 100 लोक सेवा गारंटी केंद्र काम करना शुरू कर देंगे। इनके लिए दो महीने में लोक सेवाओं के प्रबंधन का साफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा। यह जानकारी शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई लोक सेवा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि लोक सेवाओं के प्रदाय में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बनाएं कार्ययोजना : मंत्रालय में आयोजित नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के कार्यो की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नर्मदा नदी के जैव स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एकीकृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने की एनवीडीए की है।
