'शिव' की मांग पर 'सरकार' ने दिखाई हरी झंड़ी
Source: Bhaskar News | Last Updated 04:44(23/01/12)
नई दिल्ली. केंद्र ने मध्यप्रदेश सरकार की मांग पर पांचवीं अनुसूची के तहत ढाई सौ तक की आबादी वाले आदिवासी बहुल गांवों को सड़कों से जोड़ने की सहमति दी है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश की मुलाकात के दौरान यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने जयराम को कहा कि जैसे नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में आईएपी योजना के तहत 250 तक की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की अनुमति दी गई है, उसी तर्ज पर मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को भी सड़कों से जोड़ने की मंजूरी दी जाए।
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 999 में से 800 तक की आबादी वाले गावों को सड़कों से जोड़ने के लिए केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में चार हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने की मंजूरी के लिए जयराम का आभार मानते हुए आठ सौ से पांच सौ तक की आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया।
