फ्रेट कॉरिडोर में 82 फीसदी जमीन अधिग्रहीत

नई दिल्ली. आधारभूत संरचना के विकास के लिए अत्यावश्यक समर्पित मालवाही गलियारे (डीएफसी) के लिए जितनी जमीन चाहिए उनमें से 82 फीसदी से भी ज्यादा का अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल द्वारा परियोजना की समीक्षा के क्रम में यह जानकारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन आफ इंडिया (डीएफसीसीआई) के प्रबंध निदेशक आरके गुप्ता ने दी। 

 

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बंसल ने सोमवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय मित्तल एवं कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस परियोजना की समीक्षा की। इस दौरान गुप्ता ने बताया कि परियोजना के लिए 7968 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो गया है जो कि कुल वांछित भूमि का 82 फीसदी से भी ज्यादा है। इसी के साथ अब परियेाजना के लिए फंडिंग एजेंसियों से भी निधि प्राप्त करना आसान हो जाएगा, क्योंकि विश्व बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीका) की शर्तों में कम से कम 80 फीसदी जमीन का अधिग्रहण भी शामिल है। गौरतलब है कि इसके लिए नौ राज्यों के 61 जिलों में करीब 8000 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। डीएफसीसीआई के अधिकारियों ने बताया कि अगले महीने करीब 1000 किलोमीटर लाइन के लिए टेंडर अवार्ड करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।