शिंदे के माफी मांगने तक विरोध जारी रखेगी बीजेपी

नई दिल्ली. संसद का बजट सत्र शुरू होने से दो दिन पहले भाजपा ने फैसला किया है कि वह ‘हिन्दू आतंकवाद’ संबंधी सुशील कुमार शिंदे की टिप्पणी के खिलाफ संसद में और बाहर विरोधी तब तक जारी रखेगी जब तक गृह मंत्री माफी नहीं मांगते। पार्टी बुधवार को उनके निवास तक विरोध प्रदर्शन भी करेगी। बजट सत्र में अपनाई जाने वाली रणनीति को तय करने के लिए भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों को कहा, भाजपा वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले और शिंदे के कथित हिन्दू आतंकवाद की टिप्पणी पर सरकार को घेरेगी। 

 

उन्होंने कहा, ‘भाजपा संसदीय दल की कार्यकारिणी की बैठक में बजट सत्र में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की गई। बुधवार को संसद के राजग नेताओं से चर्चा के बाद इस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।’ 

 

पार्टी ने निर्णय कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ‘हिन्दू आतंक’ के प्रशिक्षण शिविर चलाने की शिंदे की टिप्पणी के लिए गृह मंत्री पर माफी मांगने का दबाव बनाया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 

 

शिंदे के खिलाफ पार्टी बुधवार को यहां जंतर-मंतर से विरोध प्रदर्शन निकालेगी। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने बैठक में सुझाव दिया कि यह प्रदर्शन मार्च शिंदे के निवास तक किया जाए। 

 

बजट सत्र के दौरान जिन विधेयकों को पेश किया जाना है उनमें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड संशोधन अध्यादेश 2013, संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व पुर्नस्थापना अध्यादेश 2013, और आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2013 शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 16 नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं जबकि नौ विधेयकों को आगे बढ़ाया जाएगा जो या तो लोकसभा या राज्यसभा में हो चुके हैं। कमलनाथ ने कहा कि सत्र के दौरान अध्यादेश, वित्तीय एवं राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

 

इन्हें पारित कराने का होगा प्रयास : सत्र के दौरान पारित कराने की सूची में भूमि अधिग्रहण विधेयक, खाद्य सुरक्षा विधेयक, लोकपाल विधेयक, सांप्रदायिक हिंसा संशोधन नियंत्रण एवं पीडि़तों का पुनर्वास विधेयक, आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2012, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2010, बीमा कानून संशोधन विधेयक 2008, नागरिकता संशोधन विधेयक 2011, कंपनी विधेयक 2012, शिक्षा न्यायाधिकरण विधेयक 2010, व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा विधेयक 2011, न्यायिक मानक व जवाबदेही विधेयक 2012, पेंशन विधेयक, व शैक्षणिक कदाचार रोकथाम विधेयक शामिल हैं। बजट सत्र 21 मार्च से 10 मई तक चलेगा। 22 मार्च को मध्यावकाश होगा। 22 अप्रैल से बजट सत्र दोबारा शुरू होगा।

 

 

 

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