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हेलिकॉप्टर घोटाला: सरकार जेपीसी पर तैयार

पंकज कुमार पांडेय | Feb 20, 2013, 09:54AM IST
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अगस्तावेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे के दौरान कथित दलाली और रिश्वत का मसला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के सामने उठाया। उन्होंने यह पता लगाने के लिए ब्रिटेन से सहयोग करने को कहा कि क्या इसमें वाकई कहीं कोई गड़बड़ हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जांच में भारत को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। 
 
गौरतलब है कि सौदे में दलाली के तार ब्रिटेन के बिचौलियों से भी जोड़े जा रहे हैं। उधर, प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यह कहना ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री सौदा रद्द करने के खिलाफ हैं। बल्कि सरकार चाहती है कि कोई भी फैसला व्यापक जांच के निष्कर्षों के आधार पर सामूहिक विवेक से किया जाए। 
अगर वास्तव में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सौदा रद्द करने या फिर दूसरे विकल्पों पर गौर किया जाएगा। लेकिन कोई कार्रवाई मीडिया ट्रायल या विपक्ष के आरोपों के चलते नहीं की जा सकती है। सरकार ने इस मसले पर संसद में जवाब देने की पुख्ता रणनीति तैयार कर ली है। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) सहित किसी भी तरह की जांच कराने को सरकार तैयार है, जिससे विपक्ष को तसल्ली हो। 
 
सभी दलों से बात करेगी सरकार 
कमलनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले। हमें किसी भी मुद्दे पर चर्चा से ऐतराज नहीं है। संसद किसी एक दल का नहीं है। अगर सभी दल मांग करते हैं तो हमारा रुख हेलिकॉप्टर सौदे की जेपीसी जांच कराने के बारे में भी खुला है। हम जांच की रूपरेखा पर सभी दलों से बात करेंगे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से सौदा रद्द किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा सौदे के मुद्दे पर रक्षा मंत्री को जो सही लगेगा, वे उसकी सिफारिश करेंगे। उन्होंने कहा,‘मैं किसी भी बात से दबाव में नहीं आना चाहता। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छिपाया जाए। एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कार्रवाई होगी।’ 
 
सरकार एक सुर में बोले 
उधर, कैबिनेट में अलग-अलग सुर से संभावित डैमेज कंट्रोल को भांपते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कैबिनेट सहयोगियों को साफ संकेत दिए हैं कि इस मसले पर मतभेद का संदेश नहीं जाना चाहिए। इसके बाद रक्षा मंत्री एके एंटनी और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद दोनों ने सफाई दी है। सरकार का कहना है कि इस मसले पर कोई भी मतभेद नहीं है। सौदे पर कोई भी अंतिम फैसला सरकार का सामूहिक फैसला होगा। इसके लिए कांग्रेस कोर ग्रुप की सहमति भी ली जाएगी। 
 
 
पीएम के शिष्टमंडल में एंटनी नहीं
ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन से बातचीत के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शिष्टमंडल में रक्षा मंत्री एके एंटनी शामिल नहीं होंगे। इसमें रक्षा सौदों पर
बातचीत की संभावना है। हालांकि, शिष्टमंडल में एंटनी के शामिल न होने की कोई वजह नहीं बताई गई। संभावना है कि वार्ता के दौरान ब्रिटेन 126 यूरोफाइटर लड़ाकू
विमानों का विषय उठा सकता है। एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्तावेस्टलैंड से जुड़े विवादास्पद हेलिकॉप्टर सौदे पर भी इसमें चर्चा हो सकती है।
 
 
सौदा रद्द करने पर आपत्ति नही: खुर्शीद
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से सौदा रद्द किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा सौदे के मुद्दे पर रक्षा मंत्री को जो सही लगेगा, वे उसकी सिफारिश करेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं किसी भी बात से दबाव में नहीं आना चाहता। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छिपाया
जाए। एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कार्रवाई होगी।'
 
 
 
ब्रिटेन का आश्वासन-जांच में करेगा मदद
भारत ने 3600 करोड़ रुपए के इस सौदे में हुए घोटाले को लेकर अपनी चिंता से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को अवगत कराया। इस पर कैमरन ने कहा कि वे इस मामले की जांच में हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। इस आश्वासन से पहले कैमरन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असैन्य परमाणु सहयोग, सैन्य, आतंकवाद, सुरक्षा और उद्योग जैसे मुद्दों पर चर्चा की।
 

(तस्वीर: साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह) 
 
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