वर्मा कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, रेपिस्‍ट को फांसी की सिफारिश नहीं

नई दिल्‍ली. पिछले महीने चलती बस में दरिंदगी की शिकार हुई 'दामिनी' के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने की उम्‍मीद है। जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने यौन अपराधों के खिलाफ सख्त कानून की पैरवी की है। कमेटी ने बुधवार को यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उन्‍होंने कहा कि युवाओं के कारण ही सरकार को रेप के गुनहगारों के लिए सख्‍त कानून बनाने का कदम उठाना पड़ा। जस्टिस वर्मा ने कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जल्‍द (संसद के अगले सत्र में) कानून बनाए जाने की उम्‍मीद की है। दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा से चलती बस में गैंग रेप की घटना के बाद कानून में संशोधन संबंधी सुझाव देने के लिए यह कमेटी गठित की गई थी।

जस्टिस वर्मा ने कहा कि बलात्‍कार, यौन उत्‍पीड़न, छेड़खानी या गलत नीयत से पीछा करना गंभीर विषय हैं और इन्‍हें हमारा समाज बर्दाश्‍त कर रहा है। कमेटी ने कहा कि छेड़छाड और गलत नजर रखने वाले और इंटरनेट पर जासूसी करने वाले को 1 साल की सजा दी जानी चाहिए।  हालांकि कमेटी ने रेप के सामान्य मामलों में फांसी की सजा न देने की वकालत की है। कमेटी ने केवल रियरेस्ट ऑफ दे रियर केस में ही फांसी दिए जाने की बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया कि अपराध कानून की कमी नहीं बल्की सुशासन की कमी से होते हैं। कमेटी ने कपड़े फाडने पर सात साल की सजा की सिफारिश की है।

जस्टिस वर्मा ने कहा कि पुलिस का काम केवल अपराधियों को सजा दिलाना ही नहीं है बल्कि पुलिस को अपराध रोकने के लिए भी सतर्क रहना चाहिए। उन्‍होंने कहा, 'मैं उस वक्‍त हैरान हुआ जब गृह सचिव ने पुलिस कमिश्‍नर की तारीफ की। हमारे पास कानून तो हैं लेकिन संवेदनशीलता नहीं है।'

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