दवा खरीदने जा रहे हैं, तो इस खबर को जरूर पढ़ लें

नई दिल्ली। एमडीआर-टीबी (मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस) की दवा अब बिना पर्ची के नहीं मिलेगी। देश में टीबी दवाओं के लगातार निष्क्रिय होने के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र ने बिना पर्ची के इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। पूरे देश में एमडीआर-टीबी दवाओं के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए चरणबद्ध तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में सभी एमडीआर-टीबी की दवाओं पर चेतावनी (बाक्स वार्निंग) लगाया जाएगा। इसके लिए बहुत जल्द अधिसूचना लागू होने वाली है। सूत्र ने आगे बताया कि दूसरे चरण में एमडीआर-टीबी की दवाओं को अधिसूचित दवाओं की की सूची में डालने की योजना है।

एक बार सूची में शामिल होने के बाद कोई भी मरीज बिना पर्ची के इन दवाओं को नहीं खरीद सकेगा। मामले से जुड़े एक अन्य अधिकारी का कहना है कि आजादी के बाद पहली बार टीबी दवाओं के इस्तेमाल पर ऐसी कड़ाई अपनाई जा रही है। सभी दवा निर्माता कंपनियों को सूचित किया जाएगा कि एमडीआर-टीबी के हर पैकेट और बाक्स में चेतावनी छापी जाए।

अधिकारी के अनुसार चेतावनी से संबंधित मसौदा अंतिम मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्लोबल हेल्थ एडवोकेट्स के कार्यकारी निदेशक डा. बॉबी जॉन का कहना है कि सरकार का नया कदम टीबी के दवाओं के निष्क्रिय होने के मामलों में बेहतर कदम है। लेकिन नए कानून को लागू कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा मरीजों को नई चेतावनी समझाने और एमडीआर-टीबी के खतरे के बारे में जागरूक करना दूसरी बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। डा. बॉबी का कहना है कि बिना दवाओं के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के मॉडल को अपनाए टीबी के मामलों को कम करना नामुमकिन है।

महत्वपूर्ण तथ्य

:डाट्स की दवाओं को 6 महीने से पहले छोडऩे की वजह से होता है एमडीआर-टीबी

:देश में कुल एक लाख लोग एमडीआर-टीबी से ग्रसित हैं

:मात्र पांच हजार एमडीआर-टीबी मरीजों का ही होता है सरकारी इलाज

:दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टीबी की आबादी आज भी भारत में ही बसती है

:दुनिया में टीबी का हर पांचवां नया मामला भारत से ही सामने आता है

:2009 में सामने आए 9.4 मिलियन नए टीबी मरीजों में से 2 मिलियन भारत से थे

:एक अनुमान के अनुसार भारत के लगभग 40 प्रतिशत लोगों में टीबी के कीटाणु मौजूद है