नीरा राडिया केस: कोर्ट को मिले बातचीत के सुबूत

नई दिल्ली. कॉरपोरेट लॉबीइस्ट नीरा राडिया की नेताओं और रतन टाटा जैसी हस्तियों से फोन पर हुई बातचीत की ट्रांस्क्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट को मिल गई है। सरकार ने मंगलवार को इसे कोर्ट को सौंपा। इस पर 22 जनवरी को कोर्ट कोई निर्णय सुना सकता है। सरकार की ओर से ट्रांस्क्रिप्ट के 38 सीलबंद लिफाफे कोर्ट को दिए गए हैं। इससे पहले 10 लिफाफे जमा किए जा चुके हैं। 

 

लिफाफे जमा किए जाने पर जस्टिस जीएस सिंघवी और एसजे मुखोपाध्याय की बेंच ने कहा कि स्वतंत्र टीम से ट्रांस्क्रिप्ट का आकलन कराने पर विचार किया जाएगा। इसका टाटा के वकील मुकुल रोहतगी के साथ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल ने विरोध किया। रावल ने कहा कि सीबीआई को रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने 29 नवंबर 2010 को शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की थी।