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लोकसभा में अगली पंक्तियों में बैठ सकते हैं राहुल

अमित मिश्रा/नेशनल ब्यूरो | Feb 20, 2013, 10:05AM IST
नई दिल्ली. संसद के बजट सत्र में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सीट बदल सकती है। वे अगली पंक्तियों में बैठ सकते हैं। अभी वे सत्ता पक्ष के लिए निर्धारित सीटों में सबसे पिछली पंक्ति में बैठते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल अगली पंक्तियों में बैठें। इस विषय में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राहुल से बात की है लेकिन उनकी सहमति का इंतजार है। सत्ता पक्ष में सबसे पहली पंक्ति में नेता सदन के बगल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठती हैं। और उसके बाद राकांपा नेता कृषि मंत्री शरद पवार और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जगह है। अब राहुल को दूसरी या तीसरी पंक्ति में बैठाने की कोशिशें हो रही हैं। 
 
 
दूसरी तरफ, संसद के बजट सत्र में सरकार विपक्षी दलों के साथ गतिरोध समाप्त करने के लिए मशक्कत कर रही है। महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध रोकने, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण जैसे अहम विधेयकों को लेकर विभिन्न दलों के बीच सहमति के अभाव में इनके पारित होने की संभावना नहीं है। सरकार का बजट सत्र के पहले चरण में पूरा फोकस वित्तीय कामकाज पर है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि कुछ विधेयकों पर सहमति बनाने के लिए अभी बातचीत की जरूरत है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली दुष्कर्म की घटना के बाद कानूनों को मजबूत बनाने के लिए आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश को कुछ राजनीतिक दल प्रवर समिति के पास भेजने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को आम तौर पर समिति को नहीं भेजा जाता है लेकिन सरकार सदन की भावना का सम्मान करेगी। गौरतलब है कि सपा महिला उत्पीडऩ विधेयक के प्रावधानों के खिलाफ है। 
 
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि लोकपाल एवं महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीतिक दलों में सहमति नहीं है जबकि इनमें से एक स्थाई या दूसरा प्रवर समिति से होकर गुजरा है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अभी और जांच-परख के पक्ष में हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक, पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने से संबंधित विधेयक पर भी मतभेद हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से 21 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में 55 विधेयक, वित्तीय कामकाज से जुड़े 13 विषय और तीन गैर-विधायी विषय चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। 
 
संसदीय कार्य मंत्री ने राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों के साथ एक बैठक की। उन्होंने उन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए जोर दिया जिन पर भाजपा व कांग्रेस के बीच सहमति बन सकती है। 21 फरवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। रेल बजट 26 फरवरी को 27 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 28 फरवरी को आमबजट पेश किया जाएगा। 
 
हेलिकाप्टर सौदे और अफजल की फांसी पर चर्चा की मांग 
कमलनाथ ने कहा कि राजनीतिक दल वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे, भूमि अधिग्रहण विधेयक, खाद्य सुरक्षा विधेयक, बढ़ती कीमतें, अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम नियमों के तहत इन सभी मसलों पर चर्चा कराने को तैयार हैं। 
 
 
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का मसौदा कैबिनेट में 
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक के मसौदा विचार के लिए रखा जाएगा। इसका मकसद वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे को प्रतिबंधित करना है। इसमें ये भी प्रावधान हैं कि वक्फ की संपत्ति पर किसी का अवैध कब्जा है तो उसके खिलाफ दीवानी की जगह पर फौजदारी मुकदमा चलेगा। अब तक ऐसे मामलों में सिर्फ दीवानी मुकदमों का प्रावधान था। इसमें यह व्यवस्था भी है कि अगर वक्फ की संपत्ति बिक्री या किराए के योग्य है तो उसका दाम या किराया मौजूदा बाजार दर के हिसाब से होनी चाहिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाए जा रहे इस संशोधन विधेयक को सरकार संसद के इसी सत्र में भी लाने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि सैफुदीन सोज की अगुआई में संसद की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने यह विधेयक तैयार किया है। 
 

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