मोदी को पीएम इन वेटिंग बनाएगी भाजपा!

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री प्रत्याशी के लिए नरेंद्र मोदी का नाम एक बार फिर चर्चा में उछालकर भगवा खेमे ने गुजरात साधने का दांव खेला है। संघ परिवार का यह सियासी पैकेज राज्य की जनता में मोदी के प्रति आकर्षण और बढ़ाने की एक मुहिम मानी जा रही है। पिछले दो दिनों से संघ और भाजपा नेताओं की मंत्रणा का फोकस गुजरात पर केंद्रित रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राम जेठमलानी ने पहले पार्टी प्रमुख नितिन गडकरी को पत्र लिख मोदी को 2014  के लिए पीएम प्रत्याशी बनाने की पैरवी की। बाद में खुद खुलासा किया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत मोदी को पीएम प्रत्याशी घोषित करने की उनकी (जेठमलानी) बात से सहमत दिखे थे। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे मकसद है गुजरात की जनता के सामने मोदी की ब्रांडिंग भावी पीएम प्रत्याशी के रूप में करना ताकि चुनाव में गुजरात फतह हो सके। 

 

जेठमलानी के दावे पर ना-नुकुर के बावजूद इस मामले में गुरुवार को संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी और संघ में भाजपा के राजनीतिक मामलों को देखने वाले सुरेश सोनी ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। संघ के इन दोनों नेताओं की भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली मुलाकात हुई है। शुक्रवार को पूर्व अध्यक्ष डा. मुरली मनोहर जोशी ने भी संघ के इन्हीं दो नेताओं से मुलाकात की है। लालकृष्ण आडवाणी से भी इनकी मुलाकात शनिवार को होनी है। 

 

 

भाजपा और संघ परिवार गुजरात साधने के लिए मोदी की ब्रांडिंग पीएम इन वेटिंग के रूप में भले कर रही है लेकिन इससे मोदी की दावेदारी बढ़ती नहीं दिख रही है। आरएसएस के नेता भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिलकर पीएम प्रत्याशी तय करने के लिए अपना वीटो नहीं लगा रहे हैं। संघ इस मामले को भाजपा पर छोड़ रही है और भाजपा भी यह कह रही है कि पार्टी का संसदीय बोर्ड इस मुद्दे पर फैसला लेगा। 

 

 

आरएसएस नेता राम माधव ने कहा है कि पीएम प्रत्याशी तय करना भाजपा का विशेषाधिकार है। संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है। संघ प्रमुख से भाजपा नेताओं की मुलाकात होती रहती है और उसमें विचारों का आदान प्रदान होता है लेकिन संघ भाजपा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। 

 

 

भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमन का कहना है कि पीएम प्रत्याशी भाजपा संसदीय बोर्ड तय करेगा। यह पार्टी की लाइन है। पार्टी के अंदर तरह-तरह के सुझाव आते रहते हैं लेकिन अंतिम निर्णय संसदीय बोर्ड ही करेगा।