नर्सरी एडमिशन में शिक्षा का अधिकार लागू नहीं: हाईकोर्ट

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राइट टु एजुकेशन (आरटीई) एक्ट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्री. स्कूल कक्षाओं में छह साल से कम उम्र के बच्चों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। 

 

 

दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह सुझाव दिया। अदालत ने फिलहाल नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया पर रोक से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकारों पर है कि वे आरटीई लागू करते हैं या नहीं। फिलहाल, एडमिशन प्रक्रिया तरह चलती रहेगी। चीफ जस्टिस डी. मुरुगेसन और जस्टिस वीके जैन की बेंच ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अधिसूचना में गैर-अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को नर्सरी में प्रवेश के लिए अपने मानक तय करने का अधिकार दिया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार की इस दलील को मंजूर कर लिया है कि आरटीई छह से 14 साल की उम्र के बच्चों पर लागू है। 

20 फरवरी की खास खबरें

LIVE: हिंसक हुई हड़ताल, नेता की सरेआम हत्या

छत्‍तीसगढ़ के मिशन स्‍कूल में फादर ने किया चार छात्राओं के साथ रेप !

20 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है 3 घंटे की मूवी!

अमानवीयता : पहले बिस्किट खिलाया और फिर गोली मार दी

स्लीपर में छह बर्थ सिर्फ महिलाओं के लिए, 2250 रु. में कीजिए कहीं भी हवाई सफर

संघ का सर्वे: मोदी में नहीं है अकेले भाजपा की सरकार बनवा पाने का दम

टीम इंडिया में सस्‍पेंस: टेंशन में हरभजन, कंगारू अलर्ट!

चीन पाकिस्तान से रख रहा है भारत पर नजर

बापू फिर विवादों में, आसाराम के भक्‍तों ने मचाया उत्‍पात