ममता की दहाड़, नाटक कर रही सरकार
नई दिल्ली/कोलकाता. रिटेल में एफडीआई, डीजल और रसोई गैस के पेंच से पैदा हुए मौजूदा राजनीतिक संकट (सरकार के पास ये हैं विकल्प) के बीच कांग्रेस ने नया दांव खेला है। कांग्रेस आलाकमान ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सस्ते एलपीजी सिलेंडरों का कोटा बढ़ाने को कहा है। यानी कांग्रेस शासित राज्यों में रहने वालों को साल में अब सब्सिडी वाले छह की बजाय नौ सिलेंडर मिलेंगे।
कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेद्वी ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने डीजल की कीमतों में कमी किए जाने की संभावना से इनकार किया है। चिदम्बरम ने कहा कि सरकार के बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है, ऐसे में पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। इस बीच, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी उसको समर्थन देगी जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी।
ममता की मांग की अनदेखी करते हुए कांग्रेस ने अपने राज्यों में 6 के बजाय 9 सिलेंडर देने की घोषणा कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अब राज्य सरकारें भी सब्सिडी का बोझ ढोएं। सोनिया के नए दांव से न सिर्फ यूपीए के सहयोगियों बल्कि बीजेपी और एनडीए में भी हड़कंप मच गया है। बीजेपी ने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि रोलबैक नहीं हुआ तो सरकार को बोरिया-बिस्तर पैक कर लेना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि यूपीए सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है और इसे जल्द से जल्द इस्तीफा देना चहिए। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने साफ किया कि यूपीए-2 को कोई खतरा नहीं है और सरकार चलाने के लिए उसके पास जरूरी संख्याबल है।
इससे पहले केंद्र की यूपीए सरकार से बाहर होने का ऐलान करने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को अपना रुख और कड़ा कर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी अपने फैसले पर कायम है। उन्होंने सरकार के इन दावों को भी गलत करार दिया कि एफडीआई पर फैसला लेने से पहले पीएम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। ममता ने कहा, 'सरकार की ओर से गलत बयानबाजी की जा रही है और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कांग्रेस को डीजल के बढ़े दाम वापस लेने होंगे। मेरी पार्टी रिटेल में एफडीआई (पढ़ें, इसके पांच फायदे और पांच नुकसान) का विरोध करती रहेगी। मैं बंद की राजनीति में विश्वास नहीं करती हूं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है।' कांग्रेस अध्यक्ष के नए दांव पर ममता ने कहा, 'हम जनता को धोखा नहीं दे सकते। कांग्रेस नाटक कर रही है। मेरे हिसाब से साल भर में 24 सस्ते सिलेंडर दिए जाने चाहिए।' पार्टी के सांसद कुणाल घोष ने कहा कि तृणमूल के मंत्रियों से पहले पीएम मनमोहन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए।
बाकी पार्टियों की हलचल:
सपा संसदीय दल की गुरुवार को बैठक होगी। इसमें फैसला किया जाएगा कि केंद्र को समर्थन जारी रखा जाए या नहीं। पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को कहा, 'सरकार ने देश की जनता को दिया ही क्या है?...महंगाई और भ्रष्टाचार! हम 20 सितंबर को विरोध-प्रदर्शन करेंगे।' सरकार की सहयोगी डीएमके की चेन्नई में बुधवार को होने वाली अहम बैठक टल गई। वहीं, बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी चाहते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए।
ममता ने समर्थन के लिए रखी 3 शर्तें
1. रियायती दर पर सालभर में 24 सिलेंडर दिए जाएं।
2. डीजल दर में इजाफा पूरी तरह खत्म हो।
3. मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर फैसला वापस ले सरकार।
ममता की 5 दलील
1. यूपीए-2 सरकार लगातार जनविरोधी फैसले कर रही है।
2. फैसले से पहले सरकार हमारी पार्टी से चर्चा नहीं करती थी।
3. सरकार का अपने सहयोगी दलों से समन्वय सही नहीं है।
4. हमारे मना करने पर भी सरकार ने फैसले लिए।
5. समर्थन जारी रखा तो पेंशन और बीमा बिल भी आ जाएगा।
सरकार रहेगी या जाएगी, यूपीए के पास ये हैं विकल्प
नीतीश का बयान- जो विशेष राज्य का दर्जा देगा, उसे दे देंगे समर्थन
6 सिलेंडर की लिमिट से यूं निपटेंगी महिलाएं
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रिटेल में एफडीआई: 5 फायदे और 5 नुकसान
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