प्रदेश की 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयों को हरी झंडी
Source: Bhaskar News | Last Updated 06:45(09/02/12)
जयपुर. प्रदेश में लगने वाली 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयों के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी (ईएसी) ने अपनी सहमति दे दी है। इनमें एक इकाई के लिए कमेटी ने बिजली कंपनियों से कोयले की व्यवस्था के लिए रिवाइज्ड माइनिंग प्लान मांगा है। पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद अब इन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशनों का काम आगे बढ़ सकेगा।
राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी पी.एन. सिंघल ने बताया कि ईएसी ने सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में सूरतगढ़ की 7 व 8 और छबड़ा की 5वीं इकाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इनके लिए कोयला मंत्रालय ने भी पूर्व में आवंटित पारसा और कांटे बांसन ब्लॉक्स के कोयले को सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयों में उपयोग लेने की 3 फरवरी को ही स्वीकृति दी है।
छबड़ा की 6ठी इकाई के लिए ईएसी ने इस शर्त पर अपनी सहमति दी, कि छत्तीसगढ़ में पारसा ईस्ट और कांटे वासन कोल ब्लॉक्स में 15 मिलियन टन वार्षिक माइन प्लान को पहले कोयला मंत्रालय से मंजूर कराया जाएगा। इन ब्लॉक्स में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। इनमें 660-660 मेगावाट की दो इकाइयां सूरतगढ़ और इतनी ही क्षमता की दो इकाइयां छबड़ा बिजलीघर में लगनी हैं।
इन इकाईयों के लिए सूरतगढ़ और छबड़ा में भूमि अवाप्त करने के साथ ही पानी की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। अब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) करने वाली कंपनियों के चयन के लिए टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं।
पर्यावरण स्वीकृति लेने में ही लग गए 3 साल
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनवरी 2009 में प्रदेश में तीन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन लगाने की घोषणा की थी। सूरतगढ़, छबड़ा और बांसवाड़ा में लगने वाले इन तीनों प्रोजेक्ट में 660-660 मेगावाट की 2-2 इकाइयां लगनी हैं। इनमें सूरतगढ़, छबडा इकाईयां तो विद्युत उत्पादन निगम लगाएगा, जबकि बांसवाड़ा का प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र का है।
बांसवाड़ा प्रोजेक्ट को नहीं मिला कोल लिंकेज
उत्पादन निगम के सूत्रों के अनुसार बांसवाड़ा में लगने वाले निजी क्षेत्र के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन के लिए तो अभी तक कोल लिंकेज ही नहीं मिला है। इसके अभाव में पर्यावरण स्वीकृति के लिए भी आवेदन नहीं हो पा रहा है।
