ओलावृष्टि पीड़ित छोटे किसानों के 4 माह के बिजली बिल माफ

जयपुर.सरकार ने ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों और अन्य नुकसान पर राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। उन्होंने रविवार को मुख्य सचिव सीके मैथ्यू को बुलाया और वहीं से राहत पैकेज की घोषणा की। इसके लिए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर सूचना दे दी गई है। सभी कलेक्टरों को पैकेज के अनुसार पैसे की गणना कर बजट की ऑनलाइन मांग जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। राहत पैकेज का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी 50 प्रतिशत से ज्यादा फसलें खराब हुई हैं।

 

पैकेज के तहत किसानों को आदान अनुदान के लिए पैसा दिया जाएगा। पैकेज का पैसा अधिकतम दो हैक्टेयर तक मिलेगा। असिंचित क्षेत्र में 3000 रु. और सिंचित क्षेत्र में 6000 रु. प्रति हैक्टेयर की दर से दिया जाएगा। असिंचित क्षेत्र के किसानों को अधिकतम 6000 और सिंचित क्षेत्र में अधिकतम 12000 रु. दिए जाएंगे। डीजल पंप सैट से सिंचाई करने वालों को 8000 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से सहायता दी जाएगी। लघु और सीमांत किसानों के बिजली के चार माह के बिल माफ किए जाएंगे। नहरी क्षेत्रों में आबियाना शुल्क माफ होगा। ओलावृष्टि पीड़ितों को यह पैसा राज्य आपदा मोचन निधि से दिया जाएगा। 

 

 

ओलावृष्टि से पीड़ित वे गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के लिए  सूखा संहिता के अनुसार कलेक्टर रिपोर्ट भेजेंगे। अभावग्रस्त घोषित गांवों के पीड़ितों से भू-राजस्व वसूली स्थगित की जाएगी और सहकारी अल्पकालीन कर्जो की वसूली स्थगित कर उन्हें मध्यकालीन में बदला जाएगा। ओलावृष्टि से घायलों, मृतकों के परिजनों को नुकसान के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंडों के हिसाब से सहायता दी जाएगी।

 

 

राहत पैकेज का फायदा उन किसानों को भी मिलेगा जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है लेकिन जिन्होंने ठेकेदारी या बंटाई पर पैदावार की है। इसके लिए बंटाईदार को खातेदार की लिखित सहमति देनी होगी।