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अच्छी खबर: हाईवे पर हादसे में घायलों का मुफ्त इलाज

ललित शर्मा | Jan 07, 2013, 02:57AM IST
अच्छी खबर: हाईवे पर हादसे में घायलों का मुफ्त इलाज
जयपुर.नेशनल हाईवे पर दुर्घटना में घायलों का इलाज अब सरकार कराएगी। कैश लेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत प्रत्येक घायल के इलाज के लिए सरकार 30 हजार रु. तक की राशि वहन करेगी। दुर्घटना के 48 घंटे तक घायलों का इलाज निकटतम निजी या सरकारी अस्पताल में होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली से मुंबई तक के नेशनल हाईवे नंबर 8 को चुना गया है। 
 
इस मार्ग का अधिकांश भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। इस योजना को फरवरी से लागू करने का विचार है। इसे बाद में अन्य हाइवे पर भी लागू किया जाएगा।  
 
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में पिछले दिनों हुई बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजय बंधोपाध्याय ने इसकी पुष्टि की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 
 
क्या है मकसद 
 
इस योजना को लागू करने का मकसद दुर्घटना में घायल को तुरंत 48 घंटे तक इलाज उपलब्ध कराना है। हादसे के बाद समय पर इलाज नहीं मिलने से घायल अक्सर जान गवां बैठते हैं। कई लोग पैसों के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते। इसे देखते हुए ही केंद्र सरकार ने यह फैसला किया।  
 
 
ऐसे मिलेगी सुविधा
 
घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराने के लिए एनएचएआई टोल फ्री नंबर जारी करेगा। यह नंबर निकटतम अस्पताल, नर्सिग होम और उनकी एंबुलेंस से कनेक्ट होगा। यह नंबर सड़क किनारे जगह-जगह अंकित होगा। इस पर सूचना मिलते ही घटना स्थल के निकटतम अस्पताल में घायलों को लाकर त्वरित उपचार कराया जाएगा।  
 
दुर्घटनाओं की स्थिति
 
वर्ष 2011 के दौरान देश में 4.9 लाख सड़क हादसे हुए। इनमें से 1.42 लाख लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान में 2011 में 23, 245 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इनमें 9,232 लोगों की मौत हो गई थी और 28,666 लोग घायल हुए थे।
 
केंद्र सरकार बनाएगी फंड
 
बंधोपाध्याय ने बताया कि मुफ्त इलाज का जिम्मा आईसीआईसीआई लोंबार्ड बीमा कंपनी को दिया जा रहा है। यह कंपनी एंबुलेंस और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। मुफ्त इलाज योजना के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में फंड बनाया जाएगा। इस फंड में से बीमा कंपनी को 20 करोड़ रु. की प्रीमियम राशि दी जाएगी, जो घायलों के उपचार खर्च का पुनर्भरण करेगी। इस काम की मॉनिटरिंग नेशनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को सौंपी जाएगी।  
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