हिसाब न किताब सारा पैसा साफ
Source: लकी जैन | Last Updated 04:30(10/02/12)
उदयपुर. वल्र्ड फूड प्रोग्राम के तहत वल्र्ड बैंक, वन विभाग को 1987 से हर साल करोड़ों रुपए देता रहा और उदयपुर वन विभाग परिक्षेत्र के अधिकारी मनमाने ढंग से खर्च करते रहे। न कैश बुक बनाई, न आय-व्यय के लेखे-जोखे का रिकॉर्ड रखा और वर्ष 2005 तक वल्र्ड बैंक से मिली मोटी रकम हजम हो गई।
यह योजना गरीब श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में चलाई गई थी। रकम और योजना दोनों खत्म हो गई तो जिम्मेदार अधिकारियों को दिसंबर 2010 में इंटरनल ऑडिट की सुध आई।
इंटरनल ऑडिटर हैरान-परेशान कि इतने सालों तक घपला चलता रहा कोई बोला क्यों नहीं ? घपले में शामिल तत्कालीन अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी, मगर सालभर बाद भी सिफारिशों पर कोई अमल नहीं हुआ। अब इस मसले पर जांच-दर-जांच का खेल चल रहा है।
जुलाई 2011 में जयपुर से आई एक टीम ने जांच की और अब मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) एन.सी. जैन घपले की जांच कर रहे हैं। खबर है कि उन्हें वल्र्ड फूड प्रोग्राम के अधिकारियों ने घपले की जांच के लिए लिखा है।
दूसरी ओर अधिकारियों-कर्मचारियों की तरह सीसीएफ भी कुछ नहीं बोलने को तैयार नहीं हैं।
भास्कर संवाददाता ने घपले का सुराग मिलने पर वन विभाग उदयपुर के पुराने व वर्तमान अधिकारियों को टटोला तो सब चुप्पी साध गए। कोई यह तक नहीं बताने को तैयार नहीं हुआ कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपए मिलते थे।
पूरी योजना के दौरान वन विभाग को कितने रुपए मिले। इस मुद्दे पर सवाल करते ही अधिकारी कुछ न जानने के सौ बहाने एक सांस में बता गए। फिलहाल भास्कर को पूरे प्रयास में जो भी जानकारी मिली पाठकों के सामने रखी जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत इस योजना और ऑडिट रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
जानकारी के मुताबिक ऑडिट टीम के अकाउन्ट ऑफिसर ने स्पष्ट लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के संचालन में करोड़ों रुपए व्यय किए गए, लेकिन इनके अकाउन्ट रिकॉर्डस तक नहीं रखे गए। यह अत्यन्त गंभीर विषय माना जा सकता है।
जांच दल ने यह टिप्पणी भी की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अनियमितता में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।’ गौरतलब है कि ऑडिट रिपोर्ट, जांच दल ने वल्र्ड फूड प्रोग्राम के ऑफिस में पेश कर दी है।
