निगम के लिए कलेक्टर ने शुरू किया अध्ययन

उदयपुर .  राज्य सरकार ने उदयपुर में नगर निगम के मामले में कलेक्टर विकास एस भाले को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

 

कलेक्टर ने नगर निगम के लिए अध्ययन करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बुधवार को नगर परिषद से उन सभी प्रस्तावों की प्रति मंगवा ली गई हैं, जो राज्य सरकार को भेजी गई हैं। इसमें शहरी सीमा में प्रस्ताव, कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या, रिक्त पद आदि की जानकारी भी शामिल हैं।

 

संभवत: कलेक्टर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेंगे। दैनिक भास्कर की ओर से उठाए गए इस मुद्दे के बाद सरकार ने इस बारे में आदेश दिए हैं। सरकारी आदेश मिलने के बाद कलेक्टर विकास भाले ने बुधवार को नगर परिषद जाकर परिषद आयुक्त सत्यनारायण आचार्य के साथ विस्तृत बातचीत की।

 

परिषद आयुक्त ने कलेक्टर को बताया कि परिषद की सीमा को लेकर वर्ष 1969 में अधिसूचना जारी हुई थी। उसके बाद करीब साढ़े तीन साल पहले वार्डो का पुनर्गठन किया गया। इसके तहत 50 वार्डो की संख्या बढ़कर 55 कर दी गई, लेकिन सीमा का विस्तार नहीं हुआ।

 

आयुक्त ने बताया कि हाल ही में सीमा विस्तार का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया। इस दौरान कलेक्टर को 1969 में जारी अधिसूचना की कॉपी, मौजूदा सीमा के नक्शे का ब्लू प्रिंट व सीमा विस्तार के नए प्रस्ताव व अन्य आवश्यक दस्तावेज कलेक्टर को सौंपे गए। 

 

 

राज्य सरकार द्वारा शहरी सीमा के विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद वार्डो का पुनर्गठन किया जाएगा। नए क्षेत्रों को भी वार्डो में शामिल किए जाने से वार्डो की संख्या लगभग 75 तक पहुंच जाएगी।

 

 

कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार की ओर से उन क्षेत्रों को शहरी सीमा में शामिल किए जाने की मंजूरी मिल सकती है जो प्रस्ताव नगर परिषद ने सरकार को भेजा है। इन क्षेत्रों के शहरी सीमा में शामिल होने से आबादी का मापदंड पूरा हो जाएगा। इसके बाद वार्डो की संख्या भी बढ़ जाएगी।