पंजाब में बिना बहस पारित हो गए 5 बिल

चंडीगढ़। भारी हंगामे के बीच पंजाब सरकार ने मंगलवार को प्रापर्टी टैक्स समेत पांच अहम बिल पारित किए। विपक्ष ने किसी भी बिल पर बहस में भाग नहीं लिया।

 

हंगामा मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण को लेकर शुरू हुआ। लॉ एंड आर्डर पर बहस से पहले मुख्यमंत्री मुक्तसर में अपने ऐच्छिक कोटे से 45 करोड़ खर्च करने के आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहते थे। इस पर विपक्ष का कहना था कि उन्होंने इस मुद्दे पर बहस करवाने की मांग की हुई है। 

 

मुख्यमंत्री आरोपों से पहले ही स्पष्टीकरण कैसे दे सकते हैं? इस बात पर दोनों पक्षों के बीच भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस नेताओं ने बिल की प्रतियां फाड़ दीं और स्पीकर के खिलाफ भी नारेबाजी की। हंगामे के बीच सरकार ने पांच बिल पारित करवा लिए लेकिन सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी।

 

 

विपक्ष के हंगामे के बावजूद सरकार प्रापर्टी टैक्स (नगर निगम-नगर पालिका), पंजाब टाउन इंप्रूवमेंट (संशोधन) बिल, पंजाब विलेज कॉमन लैंड (रेगुलेशन) बिल, पंजाब (इंस्टीट्यूशंस एंड अदर बिल्डिंग्स) टैक्स संशोधन बिल को पारित करवाने में कामयाब रही।

 

> विपक्ष बहस से भाग रहा है। सीएम स्टेटमेंट की जगह एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे। क्या उनको इतना भी हक नहीं। कोरिजंडम में टेक्निकल मिस्टेक है। बहस को तैयार हैं।

 

> राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति है। सरकार एक दिन पहले हां करने के बाद अब बहस से भाग रही है। मुख्यमंत्री असली मुद्दे को दबा रहे हैं।