जल्द हो सकता है शिक्षाकर्मियों के आंदोलन का फैसला

रायपुर। शिक्षाकर्मियों के भविष्य का फैसला एक-दो दिनों में होने के आसार हैं। प्रशासनिक स्तर पर बातचीत के जरिये शिक्षाकर्मियों की हड़ताल समाप्त करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बाद पैदा होने वाली स्थिति का आंकलन भी किया जा रहा है। यानी दोनों विकल्पों पर मंथन हो रहा है।

रविवार को शिक्षाकर्मियों ने सप्रेशाला मैदान पर हजारों की संख्या में जुटकर यह जताने का प्रयास किया कि संकल्प दिवस पर लिया गया उनका संकल्प केवल जुबानी नहीं है। दूसरी ओर, रायपुर जिला पंचायत की ओर से आंदोलनकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।

इस अवधि के भीतर ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार नियमित शिक्षाकर्मियों को भी निलंबित या बर्खास्त कर दिया जाएगा। शिक्षक पंचायत आंदोलन समिति के संचालक सदस्य केदार जैन, संजय शर्मा और वीरेंद्र दुबे ने कहा कि शिक्षाकर्मी बर्खास्तगी या निलंबन की कार्रवाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। संचालक सदस्य कृष्ण कुमार नवरंग, चंद्रदेव राय, विकास राजपूत और प्रवक्ता कार्तिक गायकवाड़ ने दोहराया कि शिक्षाकर्मी अपनी मांगों को लेकर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

शासन की ओर से एकतरफा कार्रवाई की स्थिति में कोर्ट की शरण ली जाएगी। शिक्षाकर्मियों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि शिक्षा विभाग में संविलियन और छठवें वेतनमान के अलावा वे किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा तक नहीं करेंगे। हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को शिक्षाकर्मियों के साथ आयोजित बैठक में यह संकेत दिया था कि बातचीत का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने शिक्षाकर्मियों की मांगों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। संकेत हैं कि वे सोमवार को शिक्षाकर्मियों के साथ आयोजित बैठक का ब्योरा मंत्रियों की कमेटी को देंगे।