सोलर उपकरणों पर प्रवेश कर समाप्त किया गया।
रजिस्ट्री भी सस्ती, पंचायत शुल्क घटाया गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
चार हजार हुआ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन, दो हजार मिलेंगे सहायिकाओं को।
सिकलसेल इंस्टीटयूट की स्थापना होगी राज्य में।
आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का हिस्सा बढ़ा।