असंगठित कर्मकारों के लिए पेंशन योजना लागू की जायेगी जिसमें राज्य शासन की ओर से प्रति कर्मकार 1000 रूपयें का अंशदान दिया जायेगा । इस योजना से लगभग 3 लाख कर्मकार लाभान्वित होंगे ।
बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु संचालित योजना में राज्य शासन द्वारा अपना हिस्सा 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार दिया जायेगा ।
बेरोजगारी भत्ता 500 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 1000 रूपये प्रतिमाह किया जायेगा ।
नया रायपुर में विधानसभा निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है ।
स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी विद्युतीकरण हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है।
अटल विहार योजना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है ।
त्वरित यातायात व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर से राजनांदगांव तक मेट्रो रेल की परियोजना बनाने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है ।
राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 2012 तथा ऑटोमोटिव उद्योग नीति बनाई गई है ।
नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत कोटवारों के नक्सली हिंसा में अंग-भंग एवं मृत्यु की दशा में अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा ।
07 नये थानों की स्थापना तथा 10 थाना भवनों के निर्माण हेतु 4 करोड़ एवं 505 पुलिस कर्मचारी आवास निर्माण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान है ।
बिलासपुर में चौथा काउंटर इंसरजेंसी एवं एण्टी टेररिस्ट स्कूल स्थापित किया जायेगा ।
चंद्रखुरी में यातायात प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जायेगी ।
न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राज्यस्तरीय न्यायिक अकादमी स्थापित की जावेगी ।
रायपुर में तीरंदाजी एवं हॉकी तथा कोण्डागांव में खेल अकादमी की स्थापना हेतु 1.50 करोड़ का प्रावधान है ।
वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जावेगी ।
कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए अनुदान में वृध्दि किए जाने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
तमनार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है ।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सम्मान निधि में वृध्दि एवं मीसा बंदियों के लिए सम्मान राशि में वृध्दि के फलस्वरूप इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।