कर्मचारियों की बेटी की शादी में छह माह का वेतन एडवांस

रांची। रांची यूनिवर्सिटी मुख्यालय और कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों को बेटी की शादी में छह माह का वेतन एडवांस दिया जाएगा। अग्रिम राशि 24 बराबर किस्तों में कर्मचारियों को वापस करनी होगी। इसके लिए विवि के वित्त विभाग को नियमावली बनाने के लिए कहा गया है। गुरुवार को कुलपति डॉ. एलएन भगत की अध्यक्षता में हुई सिंडिकेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सिंडिकेट में 21 एजेंडों को चर्चा के बाद स्वीकृति मिली। बैठक में वीसी के अलावा रजिस्ट्रार डॉ. अमर चौधरी, डीएसडब्ल्यू सीएसपी लुगून, प्रॉक्टर डॉ. एक्यू जिलानी, रामचंद्र नायक, डॉ. एएम तिवारी समेत अन्य सदस्य थे।

कर्मचारियों का टीए-डीए बढ़ा

रांची विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अब राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही टीए- डीए मिलेगा। भविष्य में सरकारी कर्मचारियों का टीए - डीए बढ़ाने पर रांची विवि के कर्मियों का भी बढ़ा दिया जाएगा। रांची विवि में इस मद में 31 साल बाद राशि की वृद्धि की गई है। इससे पहले 1982 में टीए व डीए मद में राशि की वृद्धि की गई थी।

28,9 डिग्रियां स्वीकृत

आरयू के 27वें दीक्षांत समारोह के लिए सिंडिकेट ने 28,9 डिग्रियों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए बजट की भी स्वीकृति मिली है। आरयू ने 32 लाख 20 हजार 339 रुपए का प्रस्ताव रखा था। सिंडिकेट ने 31 लाख 55 हजार 339 रुपए की स्वीकृति दी।

स्वीकृत पद की जानकारी नहीं

रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को कर्मचारियों के स्वीकृत पद के बारे में जानकारी नहीं है। सिंडिकेट सदस्य के प्रस्ताव के जवाब में विवि ने कहा कि मानव संसाधन विकास विभाग में पद सत्यापन का कार्य चल रहा है। इसलिए अभी बताना मुश्किल है। पद सत्यापित होते ही सिंडिकेट के समक्ष रखा जाएगा।

इन एजेंडों को मिली स्वीकृति

> ऑडिट रिपोर्ट का जवाब सरकार को भेजा जाएगा।
> जस्टिस एलपीएन शाहदेव के नाम पर विधि टॉपर को अगले साल से गोल्ड मेडल मिलेगा, क्योंकि प्रस्ताव के साथ राशि नहीं दी गई थी। इसमें 21 हजार रु. देना है।

> सरकार से राशि मिलने के बाद कर्मचारियों को मिलेगा एसीपी का लाभ।
> जेपीएससी की अनुशंसा के आलोक में शिक्षकों को रीडर पद पर मिली प्रोन्नति।
> नवांगीभूत कॉलेजों के मृत कर्मचारियों की बीमा राशि भुगतान के संबंध में संबंधित कॉलेज के प्राचार्य से विस्तृत जानकारी मांगने का निर्णय लिया गया।
> सिर्फ पीएचडी टॉपरों और पीजी टॉपरों की ही 11 माह के लिए टीचिंग असिस्टेंट के पद पर होगी नियुक्ति। नेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने आपत्ति जताई थी
> नवांगीभूत कॉलेजों के शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति मामले की जांच निगरानी कर रही है, इसलिए विवि की कमेटी जांच नहीं करेगी।
> एफिलिएशन कमेटी में लिए गए निर्णयों की मिली स्वीकृति।
> 10 अक्टूबर 2012, आठ दिसंबर 2012 को सिंडिकेट में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन।