धूमल से पूछा, कहां गए केंद्र से दिए हजारों करोड़

शिमला । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करने वाली भाजपा को पहले अपने नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एफडीआई किसान-बागवान के हित में है और भाजपा इस पर भ्रामक प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
सोनिया गांधी मंगलवार को शिमला के रिज मैदान पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी।कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया और जिस मामले को लेकर शिकायतें मिली है, उस पर कार्रवाई अमल में लाई
-महंगाई से चिंतित है यूपीए सरकार
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार महंगाई से चिंतित है। उन्होंने कहा कि महंगाई रोकने में प्रदेश सरकार की मदद जरुरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य तीन अतिरिक्त रसोई गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी दे रहीं है, मगर भाजपा सरकारें ऐसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को वैट कम करना चाहिए, ताकि लोगों को सस्ते दाम पर सिलेंडर मिल सके।
धूमल से पूछा, कहां गए केंद्र से दिए हजारों करोड़
सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से पूछा कि केंद्र ने प्रदेश के विकास के लिए जो हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, वह कहां गए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने प्रदेश के विकास को उदार वित्तीय मदद दी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा, सड़क निर्माण एवं इसकी मरम्मत के लिए दी गई धनराशि का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया गया। जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत दिया गया धन प्रदेश सरकार खर्च नहीं कर पाई। उन्होंने प्रदेश की वर्तमान वित्तीय हालात के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि
प्रदेश में सड़कें टूटी है, बिजली-पानी की कमी है, स्कूलों में अध्यापक, अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है और पिछले कुछ समय से बेरोजगारी बड़ी है।
-हिमाचल को क्या दिया
सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को रिजर्व बटालियन दी। साथ ही आईआईटी, निफ्ड और पासपोर्ट कार्यालय खोलने के अलावा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया।
पहाड़ी राज्यों को 12 सिलेंडर दे केंद्र- वीरभद्र
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग की कि हिमाचल प्रदेश सहित अन्य पहाड़ी राज्यों को साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने यूपीए अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है तथा यह मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जंगल बचाने के लिए यह जरुरी है कि उनको सब्सिडी पर 12 सिलेंडर मिले।