गुजरात उच्च न्यायालय के इस फैसले के संदर्भ में हबीबुल्ला ने कहा, अभी मैंने इस अदालती आदेश का अध्ययन नहीं किया है। मैं इस आदेश का अध्ययन करूंगा और फिर इस बारे में भी राज्य सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। वैसे छात्रवृत्ति के मुद्दे पर हमने योजना आयोग से मांग की थी कि केंद्र गुजरात में राज्य सरकार वाले हिस्से का भुगतान करके अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को फायदा पहुंचाए।