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गुजरात सरकार अपने यहां प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लागू करने से इंकार करती रही है। उसका कहना है कि वह धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं क रेगी। योजना में २५ फीसदी राशि का भुगतान राज्य सरकारें करती हैं।