अगर आप इनकम टैक्स भरने के झंझट से हर साल दो चार होते हैं तो इस साल आपको अच्छी खबर मिल सकती है। सरकार इंफ्रा बाण्ड पर निवेश छूट की सीमा को 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख तक कर सकती है। अभी तक कोई भी व्यक्ति एक लाख तक की छूट ले सकती है जबकि इंफ्रा बाण्ड की 20 हजार की छूट को मिला कर यह सीमा 1 लाख 20 हजार हो जाती है लेकिन सरकार अब इंफ्रा बाण्ड की सीमा को बढ़ाकर एक लाख कर सकती है।
इस तरह के निवेश में एक लाख रुपए से ज्यादा की छूट क्लेम की जा सकती है। इंफ्रा बाण्ड में निवेश कम से कम 5 साल के लिए करना होता है और इसमें निश्चित ब्याज मिलता है। आपको बता दें कि यह छूट एक लाख रुपए की छूट के अतिरिक्त होती है।
वित्त मंत्रालय की माने तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ावा देने की योजना बना रही है क्योंकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में इस समय भारी निवेश की जरुरत है। और अगर इसमें निवेश सीमा को बढा दिया जाए तो काफी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। सरकार के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ निवेश की जरुरत है जो देश के सालाना बजट से 5 गुना ज्यादा है।
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