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बोकारो. विश्व की नामचीन इस्पात उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड को चास ब्लॉक के बिजुलिया के आसपास 1330...
रांची. झारखंड में नक्सली समस्या को देखते हुए यहां सीआरपीएफ के आईजी आपरेशन का पद सृजित किया गया है। अब तक अस्थायी...
पांच साल में NH से जुड़ेंगे राज्य के सभी जिले
रांची. अगले पांच सालों में राज्य के सभी जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) से जोड़ा जाएगा। योजना आयोग के साथ...पांच साल में दस लाख को रोजगार देगी मुंडा सरकार
नई दिल्ली/रांची. झारखंड सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में दस लाख लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने...ट्रेन चालकों के लिए आ गयी खुशखबरी, अब कार में लेंगे ट्रेनिंग
जमशेदपुर. रेलवे में लोको पायलट (ट्रेन चालक) को अब ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोको पायलट अपने...‘सरकार के कर्मचारी’ बहाल करेगी निजी कंपनी
रांची. प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंकों में खाली पदों को भरने के लिए प्राइवेट कंपनी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक...और खबरें
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May 19, 11:05
रांची. झारखंड निगरानी ब्यूरो अब एके 47 जैसे उम्दा हथियारों से लैस होगा। इसके अलावा अन्य अत्याधुनिक हथियार भी निगरानी के पास होंगे। निगरानी ने राज्य सरकार से इसकी मांग की है। निगरानी की मांग पर राज्य सरकार ने भी हथियार देने का मन बना लिया है। संभव है कि जल्द ही हथियारों की आपूर्ति निगरानी ब्यूरो को कर दी जाए, क्योंकि सराकार की ओर से हथियारों के लिए कारतूस का आवंटन कर दिया गया है।...
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May 19, 11:00रांची. झारखंड सरकार ने राज्य के पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों को साल में दो बार नि:शुल्क स्कूल ड्रेस देने का फैसला किया है। सीएम हाउस में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मानव संसाधन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में झारखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया। स्कूल ड्रेस के खरीद या वितरण का...
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May 18, 11:44
रांची. रांची के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। शहर को बहुत जल्द नए एयरपोर्ट टर्मिनल का तोहफा मिलने वाला है। इसमें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी के हवाईअड्डों जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बन रही न्यू इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। जून तक यहां से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। यह बात अलग है कि इस...
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May 16, 12:40
रांची. केंद्र सरकार के एक फैसले से झारखंड सरकार की करीब 2500 करोड़ से अधिक की योजनाएं अटक गयीं हैं। इससे रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित अन्य छोटे छोटे शहरों के विकास पर ग्रहण लग गया है। इन शहरों में विकास कार्यक्रम चलाने के लिए अब राज्य सरकार को अपने स्तर से धन जुटाने की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार के सहयोग से होने वाला विकास ठहर जाएगा। सभी पुरानी योजनाओं पर जेएनएनयूआरएम फेज टू में नये...
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May 15, 09:18रांची. ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए राजधानी में मोनोरेल चलाई जाएगी। राज्य के विकास सलाहकार आरसी सिन्हा ने इसका प्रस्ताव नगर विकास विभाग को सौंपा है। विभाग ने इसके लिए सलाहकार की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर विकास सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गजानंद राम को प्रस्ताव का अध्ययन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। केंद्र ने अप्रैल में...
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May 14, 11:41
रांची। राज्य के जेलों में बंद कैदियों का भी यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। इसके लिए जेल आईजी ने पहल की है। उन्होंने इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय के अपर महानिदेशक यूआईडीएआई से बात की है और पत्र भी लिखा है।
जेल आईजी ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य के पुलिस विभाग ने भी जेल प्रशासन से कैदियों का फिंगर प्रिंट मांगा है। कैदियों का फिंगर प्रिंट या अन्य पहचान वैसे भी पुलिस को सौंपा जाता रहा...
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May 12, 10:30
रांची. रांची में बनने वाले झारखंड मेगा फूड पार्क में लगा अड़ंगा दूर हो गया है। 21 मई को कंपनी और रियाडा के बीच लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होगा। गुरुवार देर शाम राज्य के उद्योग सचिव एपी सिंह और झारखंड मेगा फूड पार्क प्रा. लि. के निदेशक नितिन शेनॉय के बीच सहमति बनी है।
कंपनी ने सरकार से वादा किया है कि लीज एग्रीमेंट साइन होते ही फूड पार्क का निर्माण शुरू हो जाएगा। कंपनी ने इसके लिए 20...
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May 7, 10:42
रांची. आवास विभाग ने राज्य के 11 शहरों में विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर बनाने की योजना बनाई है। प्रारंभ में जमीन की तलाश की जा रही है। रांची और दुमका में जमीन चिह्नित कर ली गई है। इसके अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होनेवाली है। गिरिडीह में भी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। देवघर में जो जमीन चिह्नित की गई थी, उसके बारे में वहां के डीसी का कहना है कि उक्त जमीन के अधिग्रहण से कई लोग भूमिहीन...
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May 7, 10:38
रांची. मेट्रो शहरों की तर्ज पर रांची में भी एलपीजी गैस से सरपट ऑटो दौड़ेंगे। डीसी केके सोन ने कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो एक साल के भीतर शहर में एलपीजी से ऑटो चलने लगेंगे। पेट्रोलियम कंपनी के पदाधिकारियों को गैस डिस्पेंसिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निर्देश दिया है। तीन माह के भीतर एलपीजी डिस्पेंसिंग सेंटर चालू हो जाएगा। शहर में 2500 ऑटो परिचालन का परमिट निर्धारित है। इन सभी को...
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