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PHOTOS: इन पांच मामलों में बिहार ने लगाया फर्राटा दौड़, दूसरे रह गए काफी पीछे

अजय कुमार | Feb 19, 2013, 15:59 IST

  • पटना। बिहार को विकास के मामले में राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए अगले 25 साल तक हर साल 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। लेकिन राष्ट्रीय औसत का स्तर उतने सालों में और बढ़ जाएगा और बिहार के साथ उसका गैप बना रहेगा। बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वर्ष 2012-13 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। वहीं नीतीश ने सूर्य नमस्कार को लेकर कहा कि सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिए, जिसको करना है करे, जिसे नहीं करना मत करे। नीतीश ने ये भी कहा कि अगर कोई निर्देश देता है तो मैं करूंगा विरोध।
    वहीं, सुशील मोदी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आए, आगे की स्लाइड्स में देखें और पढ़ें महत्वपूर्ण पांच तथ्यों को...
  • प्रति व्यक्ति आय बढ़ी
    राज्य के प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 25 653 रुपये हो गयी है। देश की प्रति व्यक्ति आय 60 972 रुपये है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय का अनुपात 2007-08 में 32.4 परसेंट की तुलना में 2011-12 में 42.07 परसेंट हो गया है। इसके बावजूद बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय औसत से आधे पर भी नहीं पहुंच पाया है।
  • विकास दर देश में सबसे ज्यादा
    मोदी के मुताबिक वैश्विक आर्थिक मंदी और सुस्त घरेलू मांग के बावजूद बिहार में 11 वीं योजना अवधि में विकास दर 11.95 परसेंट रहा। यह देश के सभी राज्यों से अधिक है। 11 वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 तक है। उन्होंने कहा कि श्रीविधि के प्रयोग से धान की उत्पादकता 2010-11 में 31 लाख टन से बढ़कर 82 लाख टन हो गया।
  • विदेशी पर्यटकों के मामले में आगे बढ़ा
    राज्य में विदेशी पर्यटकों का आना पिछले सालों की तुलना में कई गुना बढ़ा है। हर छह में से एक विदेशी बिहार पहुंच रहे हैं और ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व वाले स्थलों का मुआयना कर रहे हैं। वर्ष 2011 में विदेशी पर्यटकों की तादाद 7.95 लाख हो गयी। यह 2007 में 1.77 लाख थी।
  • मोबाइल कनेक्शन बढ़ा
    राज्य में 2011-12 के अंत तक 4.6 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन थे जिनमें 98 परसेंट से अधिक मोबाइल फोन थे। मोदी ने कहा कि इसमें निजी सेवा संचालकों की बड़ी भूमिका थी। राज्य की आबादी 10 करोड़ 38 लाख है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत अभी तक कुल 3140 पुलों का निर्माण किया गया है।
  • कर्ज घटा, रेवेन्यू बढ़ा
    राज्य सरकार पर 2007-08 ममें कुल बकाया कर्ज 44475 करोड़ था जो सकल घरेलू उत्पाद के 39 परसेंट के बराबर था। 2011-12 में यह अनुपात घटकर 24 परसेंट रह गया। इसी तरह 2007-08 में कर राजस्व 5086 करोड़ रुपये था। 2011-12 में यह बढ़कर 12612 करोड़ हो गया। इसी अवधि में गैर कर राजस्व 526 करोड़ से बढ़कर 890 करोड़ हो गया।
  • ट्रेन्डिंग नोटिफिकेशन्स
Web Title: every year 40 thousand cr investment needed in Bihar
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
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