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फ्लाईओवर के लिए 4.68 एकड़ खरीदेगी जमीन, राष्ट्रपति करेंगे शिलान्यास

bhaskar news | Mar 20, 2017, 05:14 IST

फ्लाईओवर के लिए 4.68 एकड़  खरीदेगी जमीन, राष्ट्रपति करेंगे शिलान्यास
रांची.राजधानी के कांटाटोली और हरमू बाईपास रोड में प्रस्तावित फ्लाईओवर का शिलान्यास अगले माह होगा। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी इसका शिलान्यास करेंगे। इसे देखते हुए जमीन की बाधा दूर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके लिए सोशल इंफैक्ट असेस्मेंट (एसआईए ) शुरू हो गया है। दोनों फ्लाईओवर के लिए चिन्हित वैसी जमीन जो गैर आदिवासी हैं, उसे खरीदने का प्रयास तेज हो गया है। फीट अधिग्रहित जमीन पर बढ़ेगी सड़क की चौड़ाई...
रैयतों से सीधे जमीन की खरीदारी होगी। दोनों फ्लाईओवर के लिए कुल 4.68 एकड़ गैर आदिवासी जमीन चिन्हित की गई है। कांटाटोली में 2.96 एकड़ और हरमू बाईपास रोड में 1.72 एकड़ गैर आदिवासी जमीन है। नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने गैर आदिवासी जमीन की खरीदारी करने का प्रस्ताव तैयार कर डीसी को भेजा है। डीसी की अध्यक्षता में बनी लैंड परचेज कमेटी जमीन का रेट तय कर उसकी खरीदारी करेगी।
1.72 एकड़हरमू बाईपास रोड में चिह्ति की गई...
कांटाटोली में प्रस्तावित फ्लाईओवर की लंबाई 900 मीटर है। इसमें फ्लाईओवर मात्र 300 मीटर है और दोनों ओर 300-300 मीटर लंबा स्लोप बनेगा। यहां पर इतना कम लंबा फ्लाईओवर की डिजाइन पर लोगों ने आपत्ति की है। शनिवार को हुई जनसुनवाई में लोगों ने साफ कहा कि वे जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ाई जाए।
2.96 एकड़जमीन कांटाटोली में चिह्ति की गई...
कांटाटोली और हरमू बाईपास रोड में फ्लाईओवर के अलावा सड़क की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी। सड़क के दोनों ओर करीब 45 फीट जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण के साथ रैयत से सीधे जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी साथ चलेगी। क्योंकि, जमीन अधिग्रहण में समय लगेगा। इसे देखते हुए गैर आदिवासी जमीन की अलग सूची तैयार की गई है। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहण होने वाली जमीन का मुआवजा तय होगा। उसी के आधार पर जमीन खरीदने के लिए भी रेट तय होगा।

ऐसे मिलेगा मुआवजा...
कांटाटोलीमें जमीन की सरकारी दर करीब 6 लाख प्रति डिसमिल है। मुआवजे में जमीन का मूल वैल्यू, उस पर निर्मित संरचना का मूल्यांकन कर रेट तय होगा। उस पर 12 प्रतिशत की दर से मुआवजा मिलेगा। जैसे एक डिसमिल जमीन का कुल वैल्यूएशन नौ लाख प्रति डिसमिल है, तो 18 लाख प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा मिलेगा। दोनों फ्लाईओवर बनाने के लिए 8 माह से कांट्रेक्टर खोजे जा रहे हैंं। पिछले साल अगस्त में पहली बार टेंडर निकाला गया था, पर एक भी कांट्रेक्टर नहीं आया। सितंबर में भी टेंडर निकला। इसमें तीन कांट्रेक्टर तकनीकी रूप से पास हुए। लेकिन फायनेंशियल बिड में कंपनियों ने तय एस्टिमेट से करीब 100 करोड़ रुपए अधिक की मांग की। अधिकारियों के प्रयास के बावजूद कंपनियां कम रेट में काम करने के लिए तैयार नहीं हुईं। इसके पीछे कंपनियों ने तर्क दिया कि जमीन उपलब्ध कराने में समय लगेगा। ऐसे में कम रेट पर काम करना मुश्किल है। अभी भी कांट्रेक्टर खोजने का काम चल ही रहा है।
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Web Title: Land for 4.68 acres for flyover
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
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