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बिना टैक्स भरे दौड़ रहीं हैं पुरानी गाड़ियां सरकार काे 49 करोड़ रुपए का नुकसान

सचिन मोखारकर | Mar 18, 2017, 05:44 IST

नागपुर.शहर में चलनेवाली 15 लाख 20 हजार 188 गाड़ियों में 1 लाख 64 हजार से ज्यादा गाड़ियां "आउटडेट' हो गई हैं। ऐसी ही गाड़ियों से "ग्रीन टैक्स' के रूप में प्रति वाहन 3 हजार रुपए 5 वर्ष के लिए वसूलना था। परंतु, ऐसा नहीं हो सका। "ग्रीन टैक्स' का 49 करोड़ रुपए "आउटडेट' हो चुके वाहनों के मालिकों के पास अटका है।
लेनी पड़ती है आरटीओ की अनुमति
कंपनी किसी भी वाहन की लाइफ 15 साल तय करती है। कंपनी यह मान लेती हैं कि 15 साल बाद गाड़ी कबाड़ के रूप में हो जाती है। आरटीओ नियमानुसार कोई भी वाहन धारक गाड़ी को खुद कबाड़ घोषित नहीं कर सकता। इसके लिए पहले आरटीओ अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद गाड़ी को कबाड़ घोषित किया जाता है। आरटीओ जब तक घोषित न कर दे तब तक उस पर लगने वाला टैक्स वसूला जाता है।
क्या है "ग्रीन टैक्स'
नियमानुसार किसी भी दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन का जीवन 15 वर्ष तय है। कंपनी की ओर से इन गाड़ियों की बनावट ही 15 वर्षों तक के लिए की जाती है। यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ये गाड़ियां 15 सालों तक चल सकती हैं। इसके बाद इन गाड़ियों को दौड़ाना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी यह वाहन ठीक नहीं रहते हैं। ऐसे में या तो इन्हें आरटीओ से परमिशन लेकर कबाड़ घोषित किया जाता है या एक विशेष प्रक्रिया अपनाकर टैक्स अदा कर अगले 5 वर्षों के लिए मान्यता ली जाती है। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो शुल्क भरा जाता है उसे "ग्रीन टैक्स' कहा जाता है।
अप्रैल माह में 3406 वाहनों का टैक्स भरा गया है। वहीं 3173 को नोटिस भेजा गया है। इस दिशा में लगातार कार्रवाई भी की जाती है। -रवींद्र भुयार, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पूर्व आरटीओ
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Web Title: Loss of Rs 49 crore to the government kae old trains
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
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