Home »Madhya Pradesh »Betul» उनके बेटे रणवीर ने कोर्ट से धारा 319 के तहत लालसिंह आर्य को भी हत्या का आरोपी बनाने की मांग की थी।

उनके बेटे रणवीर ने कोर्ट से धारा 319 के तहत लालसिंह आर्य को भी हत्या का आरोपी बनाने की मांग की थी।

Bhaskar News Network | May 20, 2017, 06:10 IST

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जाटव हत्याकांड : कोर्ट...

उनके बेटे रणवीर ने कोर्ट से धारा 319 के तहत लालसिंह आर्य को भी हत्या का आरोपी बनाने की मांग की थी।

इसी याचिका पर स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आर्य को आरोपी बनाने के आदेश जारी किए। इसके बाद राज्यमंत्री आर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर स्टे के लिए अधिवक्ता अवधेश सिंह कुशवाह ने आवेदन दिया। उनका तर्क था कि आर्य सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री हैं। प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में पेश किया जाना है, इसलिए गिरफ्तारी वारंट पर स्टे दिया जाए।

इस्तीफा दें
उनके बेटे रणवीर ने कोर्ट से धारा 319 के तहत लालसिंह आर्य को भी हत्या का आरोपी बनाने की मांग की थी।

इसी याचिका पर स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आर्य को आरोपी बनाने के आदेश जारी किए। इसके बाद राज्यमंत्री आर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर स्टे के लिए अधिवक्ता अवधेश सिंह कुशवाह ने आवेदन दिया। उनका तर्क था कि आर्य सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री हैं। प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में पेश किया जाना है, इसलिए गिरफ्तारी वारंट पर स्टे दिया जाए।

इस्तीफा दें, जेल जाएं : कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि लालसिंह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उन्हें जेल भेज देना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री व लहार विधायक डॉ. गोविंद सिंह का कहना है कि लालसिंह अब नैतिकता दिखाएं और पद छोड़ें। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो मुख्यमंत्री उन्हें बर्खास्त करें। सरकार को किसी भी सूरत में ऐसे मंत्री का बचाव नहीं करना चाहिए।

मामले में अब कुल सात आरोपी :इस हत्याकांड में राज्यमंत्री आर्य के साथ अब सात आरोपी हो गए हैं। आर्य के अलावा मेवाराम पुत्र रामेश्वर दयाल, रामरूप पुत्र फकीर सिंह, केदार पुत्र महेंद्र सिंह कौरव, गंधर्व पुत्र ओमप्रकाश कौरव व सेठी पुत्र ओमप्रकाश कौरव आदि आरोपी हैं।

बैतूल कलेरेत ठेकेदार को...

हाल ही में सरकार द्वारा अवैध रेत खनन और भंडारण को लेकर की गई सख्ती की वजह से मामला सामने आया। खनिज विभाग ने इस मामले की जांच शुरू की है। पाटिल वर्तमान में मार्कफेड में पदस्थ हैं।

नोटशीट में कलेक्टर ने लिखा: - प्रकरण को देखने पर यह बात सामने आई है कि ठेकेदार ने रेत का भंडारण स्वयं के उपयोग के लिए नहीं बल्कि सरकारी बिल्डिंग के उपयोग के लिए किया था, और समस्त रेत की रायल्टी का भुगतान कर दिया गया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। यह चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

रेत के अवैध उत्खनन नहीं भंडारण का मामला था जो सरकारी भवन के लिए बनाए जाने के लिए लाई गई थी। ठेकेदार उत्तरप्रदेश का था उसे भंडारण नियमों का ज्ञान नहीं होने की बात आई थी। इसलिए प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया था। ज्ञानेश्वर पाटिल, तत्कालीन कलेक्टर (अब एमडी मार्कफेड)

मध्यप्रदेश के भंडारण नियमों का ज्ञान न होने का हवाला देते हुए अवैध रेत के भंडारण के मामले में पेनाल्टी माफ किए जाने संबंधी तो कोई प्रावधान नहीं है। पेनाल्टी क्यों माफ की गई, जांच कराई जाएगी। मनोहर लाल दुबे, सचिव, खनिज विभाग

अवैध रेत का ऐसे किया

गया था भंडारण

गौण खनिज का नाम रेत

मात्रा 550 घनमीटर

रायल्टी की राशि 55000 रुपए

रायल्टी की राशि का 20 गुना 11,00,000 रुपए

रेत की बाजार में कीमत 3,85,000 रुपए

बाजार मूल्य का दस गुना 38,50,000

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