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हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले- रियल एस्टेट वाले जनता से करते हैं बड़ा धोखा, रेरा पर रोक से इनकार

राहुल दुबे | May 19, 2017, 05:15 IST

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हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले- रियल एस्टेट वाले जनता से करते हैं बड़ा धोखा, रेरा पर रोक से इनकार
इंदौर. प्रदेश की बिल्डर लॉबी को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच के समक्ष बिल्डरों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस ने टिप्पणी भी कि रियल एस्टेट वाले जनता के साथ बड़ा धोखा करते हैं। बड़ी संख्या में लोग धोखेबाजी के शिकार हैं। परेशान भी हैं। रेरा पर अंतरिम रोक (स्टे) नहीं लगाई जा सकती। हाई कोर्ट ने याचिका में उठाए मुद्दों पर सरकार को आठ सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के बिल्डरों ने एकमत होकर रेरा के खिलाफ याचिका लगाई थी। रेरा में बिल्डर और कॉलोनाइजर पर नकेल कसने के लिए जो प्रावधान किए हैं, उनमें कुछ संशोधन की मांग याचिका में की गई थी। संशोधन होने तक रेरा को प्रदेश में प्रभावी नहीं होने तक रोके जाने की मांग याचिका में की गई थी। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत नहीं देते हुए मामले की अगली सुनवाई जुलाई में करना तय किया है।
देश में सबसे पहले मप्र ने जारी किया था
केंद्र ने रेरा को जारी किया था। मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसने केंद्र के मॉडल को अपनाते हुए इसे जारी भी कर दिया। इसके तहत आठ मंजिल से ज्यादा की मल्टी बनाने वाले रेरा के दायरे में आएंगे। मुख्य रूप से कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र लेना, निवेशकों से लिया गया 70 फीसदी उसी प्रोजेक्ट में निवेश करना, सभी की रजिस्ट्री करवाकर प्रस्तुत करने के प्रावधान रेरा में हैं। बिल्डर इन्हीं नियमों में संशोधन चाहते हैं।
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Web Title: High Court Chief Justice said
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
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