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क्या पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य करना जरूरी था: SC का केंद्र से सवाल

DainikBhaskar.com | Apr 21, 2017, 17:28 IST

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अगस्त 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा लेने के लिए आधार जरूरी नहीं रहेगा।

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी किए जाने पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या इसके लिए कोई और तरीका नहीं था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। बता दें कि अभी केंद्र के 19 मंत्रालयों की 92 स्कीम्स में आधार का इस्तेमाल हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा...
- जस्टिस एके सीकरी की अगुवाई वाली बेंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए।
- कोर्ट के आधार को मेंडेटरी किए जाने वाले सवाल पर रोहतगी ने कहा कि कई लोग ऐसे पैन कार्ड की जानकारी दे रहे थे जो फर्जी दस्तावेजों से बनवाए गए।
- उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले भी सामने आए कि जिनमें एक शख्स के पास कई पैन कार्ड थे। इन फर्जी कार्डों का इस्तेमाल फर्जी कंपनियों को पैसा ट्रांसफर करने में हो रहा था।
- इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोहतगी से सवाल किया, "तो क्या इसका यह उपाय है कि आपके पास पैन कार्ड बनवाने के लिए अाधार होना जरूरी है? इसे मेंडेटरी क्यों किया गया?"
- इसके जवाब में रोहतगी ने कहा कि पहले भी पाया गया था कि लोग फर्जी आईडेंटी कार्ड्स के जरिए मोबाइल फोन के लिए सिम कार्ड खरीद रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर लगाम लगाने को कहा था।
- इसके बाद बेंच ने कहा कि इस केस में दायर की गईं पिटीशंस पर दलीलों की सुनवाई 25 अप्रैल को की जाएगी।
इसी साल अाधार को मेंडेटरी किया गया
- बता दें कि हाल ही में सरकार ने 2017-18 के बजर्ट के फाइनेंस बिल में टैक्स प्रोविजन में बदलाव किया है। इसमें टैक्स रिटर्न भरने के लिए अधार को मेंडेटरी कर दिया गया है।
- इसके अलावा कई पैन कार्ड का इस्तेमाल करके की जाने वाली टैक्स की चोरी पर रोक लगाने के लिए पैन को आधार से जोड़ने का प्रोविजन किया है।
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार और उसकी एजेंसियां आधार कार्ड को सोशल वेलफेयर स्कीम्स का फायदा लेने के लिए जरूरी नहीं कर
सकतीं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि सरकार और उसकी एजेंसियों को नॉन-वेलफेयर स्कीम्स जैसे बैंक खाते खोलने में आधार का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता।
- चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एसके कौल ने कहा था, "आधार को चुनौती देने वाली पिटीशंस की सुनवाई के लिए 7 जजों की एक बेंच बनाई जानी है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा संभव नहीं है, इस बारे में फैसला बाद में किया जाएगा।" इन पिटीशंस के पीछे सिटीजंस की प्राइवेसी के राइट के वॉयलेशन का हवाला दिया गया है।
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2015 को कहा था कि सरकार की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा लेने के लिए आधार जरूरी नहीं रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने इस स्कीम के तहत एनरोलमेंट के लिए पर्सनल बायोमीट्रिक डाटा कलेक्ट करने से सरकार को रोक दिया था। जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को जारी अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा था, "हम यह क्लियर कर देना चाहते हैं कि आधार कार्ड स्कीम पूरी तरह से वॉलंटरी है और इसे तब तक मैंडेटरी नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोर्ट इस मामले में अपना आखिरी फैसला नहीं दे देती।"
SC ने इन स्कीम्स में आधार को गैरजरूरी बताया था
- आधार स्कीम UIDAI (यूनीक अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की देखरेख में चल रही है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सरकारी स्कीम्स में आधार
के वॉलंटरी यूज पर रोक लगा दी थी। इनमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS), LPG, महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
(MGNREGA), प्रधानमंत्री जन धन योजना और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (ओल्ड एज एंड विडो पेन्शन) स्कीम्स शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया था कि आधार कार्ड या नंबर न होने पर भी किसी शख्स को कोई सर्विस देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
अभी इन सर्विसेज में बतौर आईडेंटिटी प्रूफ हो रहा आधार का इस्तेमाल
- पासपोर्ट बनवाने में।
- बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए।
- कई तरह के इंश्योरेन्स लेने के लिए।
- कई कंपनियों के नए मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए। पुराने मोबाइल कनेक्शन को भी आधार से अपडेट करने का विचार है।
- रेल टिकटों पर कंसेशन में।
- वोटर्स लिस्ट में अपना नाम वेरिफाई करवाने में।
- EPFO के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करने के लिए।
- IT रिटर्न के लिए। नए बिल के तहत नया PAN जारी करने के लिए आधार जरूरी होगा।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने के लिए।
- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और हाल ही में लॉन्च हुए भीम ऐप के जरिए मनी ट्रांसफर करने के लिए।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: इसमें भी आधार का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज्यादा गैस सब्सिडी के लिए।
- कई मामलों में लाइफ सर्टिफिकेट के लिए।
आगे की स्लाइड्स में पढ़ें : 92 स्कीम्स पर अमल आधार के जरिए
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Web Title: Supreme Court asks Central Government how could you make Aadhar card Compulsory
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
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