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पूरे देश में दुष्कर्म के मामले की सुनवाई होगी फास्ट ट्रैक में

Dainik bhaskar | Dec 30, 2012, 10:55 AM IST

नई दिल्ली। कांग्रेस कोर ग्रुप ने कानून और गृह मंत्रालय से देशभर में चल रहे दुष्कर्म के सभी मामले फास्ट ट्रैक अदालतों को सौंपने और नए मामलों की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक अदालतों में ही करने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। प्रधानमंत्री निवास 7 रेसकोर्स पर शनिवार को दुष्कर्म पीड़ित छात्रा की मृत्यु के बाद देर शाम हुई कोर ग्रुप की बैठक में सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों ने दुष्कर्म के मामलों में न सिर्फ कड़े कानून की वकालत की, यह भी कहा कि ऐसे मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों में ही काम हो।
बैठक में गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने देशभर में लंबित दुष्कर्म के मामलों की जानकारी दी। यह देखा जाएगा कि फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था कार्यपालिका के आदेश से की जा सकती है या इसके लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी। जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने यह प्रस्ताव आएगा। इस मामले में गठित जस्टिस वर्मा समिति, जिससे 30 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, और उषा मेहरा कमीशन की सिफारिशों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कोर ग्रुप की बैठक में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने प्रधानमंत्री को ताजा हालात से अवगत कराया।
अंतिम संस्कार परिजनों की इच्छानुसार
कांग्रेस कोर ग्रुप में पीड़ित छात्रा के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार कहां हो यह उनके परिजनों पर छोड़ने का फैसला लिया गया। दाह संस्कार में सरकार पूरा सहयोग देगी। कोर ग्रुप ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है।
दिल्ली में बनेंगे डेढ़ दर्जन नए पुलिस थाने
गृह मंत्रालय दिल्ली में लगभग डेढ़ दर्जन नए पुलिस थाने बनाने पर विचार कर रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस में भर्ती का व्यापक अभियान स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के माध्यम से जल्द चलाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगर पीसीआर पर कोई कॉल आती है और आधे घंटे तक उस पर कार्रवाई शुरू नहीं होती है तो पीसीआर पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर संयुक्त पुलिस आयुक्त महिलाओं के मामले में उपराज्यपाल के निर्देशानुसार सुनवाई नहीं करते तो संयुक्त आयुक्त पर कार्रवाई हो सकती है।
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Web Title: fast track court for rape cases
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
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