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शर्मिंदा है सरकार, दें सुझाव

Bhaskar.com | Feb 21, 2013, 12:50 PM IST

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नई दिल्ली. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ जारी अत्याचारों पर सरकार ने खेद जताया है। साथ ही उसने एससी-एसटी अत्याचार निरोधक कानून में संशोधन के लिए सुझाव भी मांगे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा, कई उपाय और कदम उठाए जाने के बावजूद विडंबना यह है कि एससी एवं एसटी समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार अब भी जारी हैं।
गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान इस कानून के तहत पुलिस ने 39,401 मामले दर्ज किए। उन्होंने एससी-एसटी विकास विभागों के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। यह बैठक इस कानून में प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में आयोजित की गई थी। सैलजा ने कहा कि वर्ष 2011 के दौरान दर्ज ऐसे मामलों में से लगभग 93 फीसदी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडीशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के हैं। उन्होंने कहा कि देश को आजादी मिलने के बाद से हुए आर्थिक व शैक्षिक विकास के बावजूद इस तरह के अपराधों का होना गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने संबंधित कानून में संशोधन के लिए ‘ठोस सुझाव’ मिलने की आशा जताई। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया भी मौजूद थे।
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Web Title: Government seeks recommendations on SC/ST Act
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
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