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मिशन 2014 के लिए यूपीए के पांच बड़े दांव

dainikbhaskar.com | Sep 26, 2013, 14:46 PM IST

नई दिल्‍ली.प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के गठन को समय से पहले ही मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसे लेकर विवाद भी उठ रहे हैं। सेना के तीनों अंगों ने आयोग में जहां विशेष प्रतिनिधित्‍व की मांग उठा दी है, वहीं विपक्ष इसे आगामी चुनाव के मद्देनजर कर्मचारियों को लुभाने के लिए सरकार द्वारा फेंका गया चारा बता रहा है। स्‍वतंत्र जानकार भी इस फैसले को अर्थव्‍यवस्‍था पर बोझ बढ़ाने वाला मान रहे हैं।
वायुसेना प्रमुख एनएके ब्राउन ने चीफ्स ऑफ आर्मी स्‍टाफ कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि आर्म्‍ड फोर्सेज के प्रतिनिधियों को सातवें वेतन आयोग के पैनल में स्‍थान दिया जाए और उन्‍हें निर्णय प्रक्रिया में भी शामिल किया जाए। बता दें कि वेतन संबंधी समस्‍याओं को दूर करने के लिए सेना ने अपने लिए अलग वेतन आयोग की मांग की थी। हालांकि, बाद में सेना ने इस मांग को छोड़ दिया।
बहरहाल, सातवें वेतन आयोग की घोषणा से लगभग 80 लाख केंद्रीय कर्मचारी खुशहैं। लेकिन विश्‍लेषक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस फैसले को चुनावी फायदे के लिए उठाया गया कदम मान रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो इन आरोपों में दम भी नजर आता है। यूपीए-2 के फूड सिक्‍योरिटी बिल की बात करें तो इस योजना को लागू करने से सालाना 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते भी सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी सरकार के सिर्फ दो फैसलों से ही खजाने पर 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ने वाला है।
वैसे, यूपीए-2 की सरकार ने हाल में कुछ और बड़े कदम उठाए हैं, जिसे 2014 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उठाया गया कदम बताया जा रहा है। आगे उन कदमों का ब्‍योरा दिया गया है।
अगली लाइड में पढ़ें, सातवें वेतन आयोग को मंजूरी के पीछे चुनावी गणित
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Web Title: latest news for 7th pay commission
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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