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सालों से जिन योजनाओं में कोई विकास नहीं, वहां लीज नोटिस देने का विरोध

Bhaskar News Network | Dec 02, 2016, 06:45 AM IST

जेडीएकी ओर से हाल ही में बकाया लीज के लिए करीब 1500 नोटिस भेजे गए हैं। इसमें संबंधित जोन उपायुक्तों ने ऐसी स्कीमों में भी लोगों को नोटिस भेजे हैं, जहां विकास के नाम पर सड़क, सीवरेज, बिजली जैसे कोई विकास कार्य नहीं किए गए। ज्यादातर स्कीमों में कोई बसावट नहीं हुई तो कहीं पर केवल बाउंड्रीवॉल करके छोड़ी हुई है। एक साथ सभी लोगों को नोटिस भेजने के बाद कई लोग जेडीए में जाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं कि जब जेडीए खुद ही डिफॉल्टर है तो वो भी लीज क्यों दें? हालांकि लोगों इस आपत्ति का संबंधित जोन उपायुक्त खानापूर्ति वाले जवाब देकर लीज जमा कराने की बात कह रहे हैं। वहीं कुछ जोन उपायुक्तों ने लोगों की आपत्ति पर संबंधित एक्सईएन आदि को जरूरी विकास कार्य निपटाने को कहा है। ऐसे मामले जोन-8, 11, 12, 14, 9 आदि में हैं। मामले पर जोन उपायुक्त राजकुमार सिंह, मधुसूदन पालीवाल, अशोक चौधरी, मातादीन मीणा आदि ने कहा कि कुछ स्कीमों में विकास कार्य बचे हुए हैं, जिनके लिए संबंधित इंजीनियरों को कहा है। बकाया जमा कराने के लिए जो नोटिस दिए हैं, उनके मुताबिक फिलहाल जो छूट के प्रावधान हैं, उनका फायदा उठाया जा सकता है।

अनुपम विहार, रोहिणी नगर, आनंद-लोक प्रथम और सैकंड आदि जेडीए की 8-9 साल पुरानी वो स्कीमें हैं, जहां लोगों ने जेडीए पट्टा लेने के लिए जितनी तेजी दिखाई, वहीं अब वहां बसने का उत्साह उतना ही ठंडा है। आज दिन तक यहां भी सुविधाओं के नाम पर बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई।

48किमी. दूर स्कीमें काटी, विकास नहीं

जेडीएपुरानी योजनाओं में विकास तो कर नहीं पाया, इसी बीच सालभर पहले जोन-12 में महला से आगे (जेडीए कार्यालय से करीब 48 किमी दूर) गाडोता में 449 भूखंड की एक स्कीम लाई गई। वहीं जोन-14 में चाकसू के पास स्थित देवकिशनपुरा में स्कीम काट दी। हालांकि विकास कार्य नहीं किए गए।

जोन-8, 9, 11, 12, 14, के निवासियों का विरोध दर्ज जेडीए में, संबंधित जोन उपायुक्तों का जवाब खानापूर्ति वाला

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Web Title: सालों से जिन योजनाओं में कोई विकास नहीं, वहां लीज नोटिस देने का विरोध
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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