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राज्य बजट से पहले निकायों को पारित कराना होगा बजट

Bhaskar News Network | Dec 02, 2016, 07:30 AM IST

सिरोही| इससाल राज्य सरकार के वार्षिक बजट से पहले प्रदेश के सभी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं) को 15 फरवरी से पहले वित्त वर्ष 2017-18 का अपना बजट बोर्ड से पारित कराना होगा। इस बारे में स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि निकाय तय तारीख तक आय-व्यय का बजट पारित नहीं करा पाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड से पारित बजट की एक कॉपी पूरे आय-व्यय के मिलान के साथ 28 फरवरी तक स्थानीय निकाय निदेशालय (डीएलबी) को भी देनी होगी। निदेशालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निकायों को बजट में किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। इससे बजट स्पष्ट हो और खर्च का ब्योरा सरकार को देने में दिक्कत नहीं हों। निकायों को बजट में 2017-18 के लिए आय-व्यय के अनुमान पिछले तीन वर्ष की वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर निर्धारित करना होगा।









कोई भी निकाय अपने यहां नए पदों का सृजन, रिक्त पद भरने, नये वाहन क्रय, स्थावर संपत्ति में क्रय, किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान आदि के प्रस्ताव बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के सम्मिलित नहीं कर सकेंगे।



इस तरह तैयार होगा बजट

बजट अनुमान के साथ बोर्ड की कार्रवाई विवरण की प्रति, वाहनों की सूची, बजट में नवीन संपत्तियों का क्रय, लेनदारियों-देनदारियों की सूची, नगरीय विकास कर, शहरी जमाबंदी, निकायों के कर्मचारियों की सूचना, प्रारंभिक शेष का विवरण, निकायों के बैंक एवं पीडी खातों के अंक मिलान की सूचना निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय को भेजनी होगी। बजट के योग में प्रारंभिक अंतिम शेष के अंतर नहीं होने चाहिए।

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Web Title: राज्य बजट से पहले निकायों को पारित कराना होगा बजट
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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