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HC NEWS: कैराना पलायन मामले में 2 हफ्ते में जवाब-तलब, श‍िआट्स केस में अतीक को मिला जवाब देने का समय

dainikbhaskar.com | Mar 21, 2017, 19:32 IST

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अतीक अहमद। फाइल फोटो

इलाहाबाद. कैराना पलायन मामले में मेरठ लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को दो हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। याची का कहना है कि सम्प्रदाय विशेष के दबंगों के भय व अत्याचार से पीड़ित हिन्दू कैराना व मुजफ्फरनगर के आसपास से पलायन कर रहा है और पुलिस राजनैतिक दबाव में शोहदों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
2. श‍िआट्स हमला प्रकरण: अतीक को मिला जवाब देने का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श‍िआट्स हमला मामले में विवेचनाधिकारी एसपी क्राइम से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही अभियुक्त पूर्व सांसद अतीक अहमद को याचिका में पक्षकार बनाते हुए दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की सुनवाई सात अप्रैल को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने प्राक्टर राम किशन सिंह की याचिका पर दिया है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चार आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है और फोटोग्राफ में शस्त्र लेकर दिख रहा व्यक्ति पूर्व सांसद का सुरक्षा कर्मी है। कुछ अन्य लोग श‍िआट्स के कर्मचारी हैं। कोर्ट ने जानना चाहा कि असलहे क्यों बरामद नहीं किए। इस पर कोर्ट से और समय की मांग की गयी। अतीक की तरफ से याचिका में पक्षकार बनाने की अर्जी दी गयी और कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर पुलिस कार्यवाही पर सवाल खड़े किए गए।
3. बमरौली एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का काम शुरू करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बमरौली एयरपोर्ट को सिविल टर्मिनल बनाने का कार्य तत्काल शुरू करने का आदेश देते हुए एयरपोर्ट अथारिटी से पूछा है कि प्लेन लैंडिंग सिस्टम लगाने में क्या अड़चने है। साथ ही राज्य सरकार से एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहीत जमीन के बावत स्थिति की जानकारी मांगी है। वायु सेना का कहना था कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अथारिटी को सिस्टम लगाना है ताकि रात में भी जहाज उतर व उड़ सके। अथारिटी के अधिवक्ता का कहना था कि तकनीकी मामला है। रनवे चैड़ा करना है। जमीन अभी तक नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अपना काम करे जब जमीन मिलेगी तो रन वे चैड़ी हो जायेगी। मामले की सुनवाई 22 मार्च को भी होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अजय कुमार मिश्र व सचिन उपाध्याय की याचिका पर दिया है।
4. हाईकोर्ट का नोएडा के प्रत्येक सेक्टर में मल्टी लेबल पार्किंग पर जोर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के प्रत्येक सेक्टर में मल्टी लेवेल पार्किंग की व्यवस्था पर जोर दिया है। हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोएडा अथारिटी के वकील से पूछा है कि वह आगामी 10 अप्रैल 17 को बताये कि नोएडा के सभी सेक्टरों में मल्टी लेबल पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। नोएडा के अधिवक्ता शिवम यादव का कहना था कि नोएडा पुराना शहर है और इस कारण उसके हरेक सेक्टर में मल्टी लेबल पार्किंग संभव नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने उक्त आदेश श्रीकांत वैद्य की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने नोएडा से प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्रफल, उसकी आबादी समेत अन्य डिटेल मांगा है तथा पूछा है कि यह बताया जाए कि वहां पर पार्किंग क्यों संभव नहीं है। कोर्ट ने देश के अन्य प्रान्तों विशेषकर मुम्बई में बने मल्टी लेबल पार्किंग का जिक्र करते हुए कहा कि नोएडा में भी ऐसी पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है। कोर्ट इस याचिका पर दस अप्रैल 2017 को सुनवाई करेगी।
5. हाईकोर्ट में गणित-विज्ञान सहायक अध्यापकों की चयन सूची तलब
हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित काउंसिलिंग की चयन सूची तलब की है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से कहा है कि सातों राउंड की काउंसिलिंग की अलग अलग चयन सूची कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। प्रियंका गुप्ता सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने यह आदेश दिया। याचिका पर अगली सुनवाई दस अप्रैल को होगी।

याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने बताया कि गणित-विज्ञान सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु हर जिले में अलग अलग काउंसिलिंग करायी गयी। काउंसिलिंग सात चरणों में आयोजित हुई। मगर इसकी चयन सूची संयुक्त रूप से प्रकाशित हुई। याचीगण दूसरे चरण की काउंसिलंग में शामिल हुए थे, मगर छठवें-सातवें चरण में शामिल कुछ अभ्यर्थियों के अंक अधिक होने के कारण कट आफ मेरिट ऊपर चली गयी इससे याचीगण का नाम चयन सूची में नहीं आ सका। अधिवक्ताओं का तर्क था कि नियमानुसार हर चरण की काउंसिलिंग की अलग चयन सूची जारी होनी चाहिए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से पूछा था कि क्या चरणवार काउंसिलिंग का परिणाम घोषित किया गया है। चयन सूची भी मांगी थी मगर परिषद ने सूची उपलब्ध नहीं करायी। इस बार कोर्ट ने 10 अप्रैल तक प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग का परिणाम देने का आदेश दिया है।

6.कमरूल हसन का अपर महाधिवक्ता पद से इस्तीफा
प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता कमरूल हसन सिद्दीकी ने सत्ता परिवर्तन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा राज्यपाल को भेजा गया है। सिद्दीकी ने 1983 में हाईकोर्ट में वकालत शुरू किया। आजमगढ़ के मूल निवासी सिद्दीकी कई विभागों सहित 2004 में प्रदेश के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रहे। 21 अप्रैल 12 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वितीय बने और 7 अप्रैल 15 को अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। इसके अलावा 45 सरकारी विभागों, निगमों के भी अधिवक्ता का दायित्व संभाला।

कैराना पलायन मामले में दो हफ्ते में जवाब तलब
इलाहाबाद। कैराना पलायन मामले में मेरठ लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को दो हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने दिया है। याची का कहना है कि सम्प्रदाय विशेष के दबंगों के भय व अत्याचार से पीड़ित हिन्दू कैराना व मुजफ्फरनगर के आसपास से पलायन कर रहा है और पुलिस राजनैतिक दबाव में शोहदों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
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