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एक्शन में कैप्टन: अफसरों को क्रप्शन, क्राइम, अवैध माइनिंग रोकने के भी निर्देश

bhaskar news | Mar 21, 2017, 03:39 IST

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एक्शन में कैप्टन: अफसरों को क्रप्शन, क्राइम, अवैध माइनिंग रोकने के भी निर्देश
चंडीगढ़।10 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार पहले दिन से ही एक्शन मोड में है। जीत के नौ दिन बाद सोमवार को यहां पंजाब भवन में जिलों के डीसी व एसएसपी के साथ हुई पहली मीटिंग में सीएम कैप्टन ने इलेक्शन मेनिफेस्टो मुताबिक 4 हफ्ते में पंजाब से नशे के खात्मे के आदेश दिए। इसके लिए जिलों के डीसी व एसएसपी की डयूटी लगाई गई हैं।
चार हफ्ते बाद जहां भी नशा पकड़ा गया, इसकी जवाबदेही संबंधित जिले के डीसी व एसएसपी की होगी। साथ ही कैप्टन ने इन अफसरों को अवैध खनन माफिया को जड़ से उखाड़ने की की जिम्मेदारी भी दी। इसके अलावा भ्रष्टाचार, अपराध पर नकेल कसने के अलावा गैंगस्टर्स और अन्य अपराधियों को काबू करने के आदेश भी दिए। भ्रष्टाचार मामलों में तीन दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कैप्टन ने जिला प्रशासन और जिला पुलिस अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया कि नशा, भ्रष्टाचार, माफिया पर कर्रवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए अफसर ही जिम्मेदार होंगे।

मीटिंग में सीएम ने नशे के मामले में पुलिस कमिश्नर्स, एसएसपी, डीएसपी और थाना इंचार्जों को स्पष्ट किया कि पिछले समय दौरान नशे के मामलों को लेकर डीएसपी एवं एसएचओ सहित विभिन्न रैंकों के फील्ड अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की उन्हें निजी तौर पर जानकारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला सामने आया तो ये अफसर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
आतंकी घटनाओं की जांच और बेअदबी रोकने के निर्देश
कैप्टन ने पुलिस कमिश्नर्स और एसएसपीज को पिछली आतंकी घटनाओं की जांच के लिये ठोस प्रयास करने के आदेश दिये। इनमें मौड़ बम धमाका, जालंधर, लुधियाना और खन्ना में आरएसएस और अन्य समुदायों के नेताओं के कत्ल की घटनाएं शामिल हैं। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिये डीसी, पुलिस कमिश्नर और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। धार्मिक ग्रंथों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए।
क्रप्शन केस में तीन िदन में चार्जशीट दायर करनी होगी
कैप्टन ने अफसरों को भ्रष्टाचार के खिलाफ तीन दिनों में चार्जशीट दायर करने का समय तय किया है। सीएम ने पब्लिक डीलिंग करने वाले अफसरों सब-रजिस्ट्रार, तहसील, सब-डिवीजन, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड सिविल सप्लाई, पुलिस स्टेशन और पॉवरकाम अफसरों को सुबह 9 से 5 बजे तक ऑफिस में रहने के आदेश दिए हैं। अगर कहीं का दौरा है तो नोटिस बोर्ड पर दी जाए। जमीनांे के इंतकाल 7 दिन के भीतर होने चाहिएं।
सिक्योरिटी में लगी फालतू पुलिस जनता की सुरक्षा में
सीएम ने गैर जरूरी ड्यूटी निभा रहे पुलिस वालों को तुरंत वापिस बुलाने और उनकी संख्या का मूल्यांकन करने को कहा है। ताकि लोगों की सुरक्षा में अधिक पुलिस तैनात की जा सके। नेताओं और अन्य लोगों को दी गी सिक्योरिटी के रिव्यू के लिए पहले ही डीजीपी कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी विशेष सिफारिशों के साथ 24 मार्च तक डीजीपी सुरेश अरोड़ा को रिपोर्ट सौंपेंगी।
बादल सरकार के गेहूं खरीद के सारे टेंडर रद्द
कैप्टन ने गेहूंं की खरीद के लिए बादल सरकार द्वारा लेबर एवं ट्रांसपोर्ट संबंधी जारी किए सभी टैंडर रद्द कर दिये हैं । सरकार ने 24 मार्च तक नए टेंडर्स की मांग की है। यही नहीं, लेबर और ट्रांसपोर्ट के टेंडर फाइनल करने के अधिकार जिला खाद्य एवं आपूर्ति अफसरों से लेकर डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं। डीसी ही अब अपने जिले में बिकने वाली सभी मंडियों में गेहूं खरीद के जिम्मेवार होंगे। राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर्स और जिला फूड अफसरों के साथ मीटिंग करते हुए सीएम कैप्टन ने कहा, समूची टेंडर प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाए। पहली अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। काबिले गौर है कि इस साल 122 लाख टन गेहूं मंडियों में आने की उम्मीद है जिसके लिए 22 हजार करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट का इंतजाम कर लिया गया है। कैप्टन ने खरीद प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधों को यकीनी बनाने के लिये अधिकारियों को निजी दखल देने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि मंडियों में पेयजल और शौचालयों की उचित व्यवस्था की जाए।
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Web Title: Captain in Action
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
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