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कश्मीरी विस्थापितों का बंद हुआ भत्ता, मंत्री विज को सौंपा ज्ञापन

4 वर्ष पहले
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कश्मीर सभा अम्बाला के अध्यक्ष इंजीनियर एके वाटल तथा महासचिव राजेंद्र काव 1990 में माइग्रेट हुए कश्मीरी विस्थापितों के जरूरतमंद परिवारों के भत्ते के लिए रविवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिले। जिस पर विज ने सभा को आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से उन्हें भत्ता दिलाया जाएगा।

अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा में 1990 में माइग्रेशन के बाद आए कश्मीरी विस्थापितों के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ पहल नहीं किया। 2007 में तत्कालीन सीएम से मिले थे। उस समय हर इंजीनियरिंग कालेज में एक सीट उनके लिए रखी गई थी। उस समय एक हजार रुपए कैश फैमिली को दिया जाता रहा। उन्होंने कहा कि तीन हजार फैमिली हैं। जिनमें से भी यह कैश भत्ता 150 से कम लोगों को मिलता था। इसे 2012 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि यह पांच साल की अवधि के लिए था। सभा 2012 में तत्कालीन सरकार से मिली। उस समय सरकार ने कैश भत्ते को बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया था। समाज कल्याण विभाग ने इसे फिर से बंद कर दिया।

कैंट कश्मीर सभा के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को सौंपा ज्ञापन।

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