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कैबिनेट/ चीनी उद्योग के लिए 5538 करोड़ रु की राहत मंजूर, 3 महीने में दूसरा पैकेज

  • शुगर मिलों को 50 लाख टन चीनी के निर्यात पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी 
  • जून में सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था
  • चीनी मिलों पर किसानों के 13,567 करोड़ रुपए बकाया
  • नई टेलीकॉम पॉलिसी को भी कैबिनेट की मंजूरी

Dainik Bhaskar | Sep 26, 2018, 04:24 PM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी। मिलों को अतिरिक्त गन्ने पर 5.50 रुपए की बजाय 13.88 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सहायता राशि मिलेगी। राहत पैकेज से चीनी मिलों को किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। मिलों पर किसानों के 13,567 करोड़ रुपए बाकी हैं।

चीनी मिलों को 3,000 रुपए तक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी

  1. चीनी मिलों को चालू वित्त वर्ष में 50 लाख टन के निर्यात पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। बंदरगाहों से 100 किमी के दायरे में स्थित मिलों को 1,000 रुपए प्रति टन सब्सिडी दी जाएगी।
     

  2. समुद्र तट से 100 किमी से ज्यादा दूरी वाली मिलों के लिए 2,500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सिफारिश की गई। जो मिलें समुद्र तट वाले राज्यों में नहीं हैं, उनके लिए 3,000 रुपए की छूट मिलेगी।

  3. शुगर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने तीन महीने में दूसरा राहत पैकेज दिया है। जून में 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था।

  4. इस साल राज्यों के चुनाव और अगले साल आम चुनाव को देखते हुए सरकार गन्ना किसानों की समस्याएं निपटाना चाहती है।
     

  5. नई टेलीकॉम पॉलिसी को भी कैबिनेट की मंजूरी

    नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी (एनडीसीपी) 2018 को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इसके तहत 2022 तक 7.20 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने और 40 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है।