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बजट की तैयारियां:आने वाले बजट से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों की नए सिरे से प्लानिंग में जुटी सरकार

जयपुरएक महीने पहले
प्रदेश में वित्तीय संकट के बाद से ही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की रफ्तार कुंद पड़ गई थी।
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प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए राज्य सरकार अपने विभागों को नए सिरे से प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल केंद्र सरकार 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस भारी भरकम निवेश का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के पीपीपी प्रोजेक्टों को मिलेगा।

ऐसे में अब राज्य सरकार ने अपने विभागों को पत्र लिखकर अपने पीपीपी प्रोजेक्ट की सूची को अपडेट करने के लिए कहा है। प्रदेश में वित्तीय संकट के बाद से ही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की रफ्तार कुंद पड़ गई थी। तत्कालीन मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने 14 जून 2018 को परिपत्र जारी कर सभी वर्क्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिए थे कि वे अपने यहां 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के सभी प्रोजेक्ट्स आवश्यक रूप से पहले आयोजना विभाग के पीपीपी सैल को भेजेंगे।

20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में : सरकार में मौजूदा समय में करीब 20 हजार करोड़ रुपए के 71 पीपीपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। 2558 करोड़ रुपए के 31 प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है और 17135 करोड़ रुपए के 40 प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग के स्तर पर हैं। जबकि 16 हजार करोड़ रुपए के 183 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं।

ये प्रोजेक्ट प्लानिंग में

इनमें रोड सेक्टर के लिए 1565 करोड़ के 10 प्रोजेक्ट, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 13326 करोड़ रुपए के 18 प्रोजेक्ट, पेयजल के लिए 365 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट, ऊर्जा के लिए 1660 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट और सामाजिक क्षेत्र में 217 करोड़ रुपए के 6 प्रोजेक्ट शामिल हैं।

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