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चुनाव आयोग का फैसला:बिहार में 65 साल से ज्यादा उम्र के वोटर पोस्टल बैलट से वोटिंग नहीं कर पाएंगे; कोरोना की वजह से राज्य में 34 हजार एक्स्ट्रा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे

नई दिल्ली22 दिन पहले
कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के चलते ही वोटिंग के नियमों में बदलाव किया था। -प्रतीकात्मक फोटो
  • कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के चलते ही वोटिंग के नियमों में बदलाव किया था
  • इसके तहत 65 साल से ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की इजाजत दी गई थी
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चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 65 साल से ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेेट से वोट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आयोग ने इसके पीछे मैनपावर, कोविड महामारी के चलते सुरक्षा उपायों का हवाला दिया है।

कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के चलते ही वोटिंग के नियमों में बदलाव किया था। इसके तहत 65 साल से ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की इजाजत दी गई थी। यह बदलाव तब किए गए, जब साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

राज्य ने 34 हजार अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन बनाए

इस फैसले के मद्देनजर राज्य ने 34 हजार अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान पोलिंग स्टेशनों की संख्या करी 1.6 लाख हो जाएगी। इसके बाद राज्य के सामने 1.8 लाख अतिरिक्त चुनाव कर्मचारियों को ले जाने और अधिक गाड़ियों की जरूरत जैसी दूसरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह की चुनौतियां आने वाले उपचुनाव में भी होंगी।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और हर पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या एक हजार के रखे जाने को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और उप चुनाव में 65 साल से ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं दी जाएगी।

हालांकि, 80 साल से ऊपर, पीडब्यूडी वोटर्स और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को वैकल्पिक पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी।इसके अलावा कोविड संक्रमितों और क्वारैंटाइन किए गए संदिग्धों को भी यह सुविधा दी जाएगी।

केंद्र ने चुनाव आयोग से चर्चा के बाद मतदान के नियम में बदलाव का फैसला लिया था

कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मौजूदा हालात को लेकर चर्चा करने के बाद वोटिंग नियमों में बदलाव का फैसला लिया।इसके मुताबिक, सरकार द्वारा नोटिफाई अस्पताल द्वारा अगर किसी को कोरोना संक्रमित घोषित किया गया है। कोई ऐसा मरीज जो होम या इंस्टिट्यूशनल क्वारैंटाइन में है, उसे पोस्टल बैलेट से वोट डालने की मंजूरी दी गई थी।

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