रेलवे / बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद के बीच 18 घंटे में 70 चक्कर लगाएगी, करीब 3 हजार किराया होगा

  • एनएचएसआरसीएल ने बताया- मार्च 2020 तक परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद
  • सरकार ने बुलेट ट्रेन परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है
  • अहमदाबाद और मुंबई के बीच 508 किमी की दूरी तय करेगी बुलेट ट्रेन, 12 स्टेशन होंगे

Dainik Bhaskar

Sep 12, 2019, 08:32 PM IST

अहमदाबाद. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने गुरुवार को बताया कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन सुबह 6:00 बजे से रात 12:00 बजे के बीच 70 चक्कर लगाएगी। एक अधिकारी के मुताबिक, इस ट्रेन में प्रति व्यक्ति किराया करीब 3 हजार रुपए तक होगा।

एनएचएसआरसीएल की मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल खरे ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 1380 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें से अब तक 622 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किमी की दूरी तय करेगी। इस दौरान यह 12 स्टेशनों पर रुकेगी।

प्रोजेक्ट के लिए जरूरी आवश्यकता को पूरा करेंगे:खरे

आंचल खरे ने कहा- निजी, सरकारी और जंगल और रेलवे की जमीनों से हम अपने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी आवश्यकता को पूरा करेंगे। अभी तक हमने 45% जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। हम दिसंबर 2023 की डेडलाइन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। परियोजना के पूरा होने पर बुलेट ट्रेन सुबह 6:00 से रात 12:00 बजे के बीच हर ओर से 35 चक्कर लगाएगी। मार्च 2020 तक परियोजना का काम पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को 27 पैकेज में बांटा गया है। इनमें महाराष्ट्र में समुद्र के भीतर बनने वाली सुरंग भी शामिल है।

हमने ऐसी 2600 जमीनों का अधिग्रहण कर लिया:खरे
उन्होंने बताया- इस परियोजना की मौजूदा लागत 1.08 लाख करोड़ आंकी जा रही है। हमारी कोशिश है कि दिसंबर 2023 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाए। गुजरात में हमें करीब 5300 निजी जमीनों का अधिग्रहण करना है और अभी तक हमने ऐसी 2600 जमीनों का अधिग्रहण कर लिया है।

कुछ लोगों द्वारा अधिग्रहण का विरोध किए जाने पर आंचल ने कहा- सरकार द्वारा जमीनों के जो दाम तय किए गए थे, उन्हें 2011 से अभी तक संशोधित नहीं किया गतया है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि मुआवजे की राशि तय किए जाने से पहले दामों को संशोधित किया जाए। यह मुद्दा सुलझा लिया गया है, क्योंकि 198 गांवों में से यह समस्या अब केवल 15 गांवों में रह गई है।

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