रिकैपिटलाइजेशन / 12 बैंकों के लिए सरकार ने 48239 करोड़ रु मंजूर किए, कॉरपोरेशन बैंक को 9086 करोड़ मिलेंगे

  • इलाहाबाद बैंक को 6896 करोड़, पीएनबी को 5908 करोड़ रुपए मिलेंगे
  • 8 बैंक आरबीआई की पीसीए लिस्ट में शामिल, पूंजी मिलने से इन्हें लिस्ट से बाहर आने में मदद मिलेगी
  • पीसीए में शामिल होने से बैंकों के कर्ज बांटने और गैर जरूरी खर्चों पर लग जाती है रोक

Dainik Bhaskar

Feb 20, 2019, 05:38 PM IST

नई दिल्ली. सरकार ने 12 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 48,239 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कॉरपोरेशन बैंक को सबसे ज्यादा 9,086 करोड़ रुपए मिलेंगे। पीएनबी में 5,908 करोड़ रुपए की रकम डाली जाएगी। रिकैपिटलाइजेशन के तहत मिलने वाली रकम से बैंकों के पासआरबीआई के नियम पूरे करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो पाएगी।

किस बैंक को कितनी रकम मिलेगी ?

बैंक रिकैपिटलाइजेशन राशि (रुपए)
कॉरपोरेशन बैंक 9,086 करोड़
इलाहाबाद बैंक 6,896 करोड़
पीएनबी 5,908 करोड़
बैंक ऑफ इंडिया 4,638 करोड़
यूनियन बैंक 4,112 करोड़
इंडियन ओवरसीज बैंक 3,806 करोड़
यूको बैंक 3,330 करोड़
आंध्रा बैंक 3,256 करोड़
यूनाइटेड बैंक 2,839 करोड़
सेंट्रल बैंक 2,560 करोड़
सिंडिकेट बैंक 1,603 करोड़
बैंक ऑफ महाराष्ट्र 205 करोड़

बैंकों को रकम क्यों दी जा रही ?
बैंकों को रिकैपिटलाइजेश के तहत रकम इसलिए दी जा रही है ताकि वो पर्याप्त पूंजी के रिजर्व बैंक के नियम को पूरा कर सकें। उन बैंकों को आरबीआई की प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) लिस्ट से बाहर होने में मदद मिल सके जो इसमें शामिल हैं। साथ ही पीसीए की कगार पर पहुंच चुके बैंक इससे बच सकें।

पीसीए लिस्ट में ये 8 बैंक शामिल

  • इलाहाबाद बैंक
  • यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
  • कॉरपोरेशन बैंक
  • यूको बैंक
  • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
  • इंडियन ओवरसीज बैंक
  • देना बैंक
  • आईडीबीआई बैंक
  • क्या है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ?
    एनपीए, रिटर्न ऑफ असेट्स, और कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेश्यो के मापदंड़ों का उल्लंघन करने पर किसी बैंक को पीसीए लिस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसे बैंकों पर कर्ज बांटने और गैर जरूरी खर्चों पर रोक लागू हो जाती है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी इस लिस्ट में शामिल हुए थे लेकिन पिछले महीने वो बाहर हो गए।

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